८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समायोजनमा चित्त नबुझेका कर्मचारीलाई गुनासो दर्ता गराउन पाँच दिन थप

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजनमा चित्त नबुझेको विषयमा गुनासो दर्ता गराउन पाँच दिन थप गरिएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गुनासो व्यवस्थापन समितिले स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजन सूची ढिलो सार्वजनिक भएकोले पाँच दिन थप भएको जनाएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले २०७५ चैत्र २० गते भित्र गुनासो निवेदन दर्ता गरिसक्नु पर्ने उल्लेख छ । जस अनुसार मन्त्रालयले चैत्र १८ गते एक सूचना जारी गर्दै दुई दिन भित्रमा कर्मचारी समायोजनको सन्दर्भमा केही गुनासो भए र दर्ता गराएको गुनासो फिर्ता लिन चाहेको खण्डमा पनि स्वयं उपस्थित भई २० गतेसम्म फिर्ता लिई सक्न समय दिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी समायोजन गुनासो दर्ता गराउने र निवेदन फिर्ता लिन दुई दिन मात्रै बाँकी

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन सूची प्रकाशनमा ढिलाइ भएसँगै ती कर्मचारीका गुनासाहरूको सुनुवाइका लागि पाँच दिन म्याद थप भएको कर्मचारी गुनासो व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।

‘गुनासो दर्ता गराउन पाँच दिन थप भएको छ,’ समितिका संयोजक सहसचिव रूप नारायण भट्टराईले भने, ‘इमेल, भाइभर लगायत माध्यमबाट पनि दर्ता गराउन सकिने भएकोले पाँच दिनको समय पर्याप्त हो ।’

समायोजनका क्रममा सबैभन्दा जटिल र कठिन भएको स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन सूचीमा निकै धेरै त्रुटिहरू भेटिएका छन् ।

मन्त्रालयले मङ्गलवार चौथो, पाँचौँ, छैटौँ र सातौँ तहका स्वास्थ्य सेवाका २६ हजार ६ सय ७३ कर्मचारीमध्ये केही त्रुटि देखिएको भन्दै स्वास्थ्य र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबिच छलफल भइरहेको छ ।

विगतदेखि नै भद्रगोल बनाइएका कारण हाल समायोजनका क्रममा तह नमिलेको देखि ज्येष्ठता तथा रोजाई नमिलेको जस्ता समस्याहरू धेरै छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस