९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्युत् सेवा नियमित गर्न माग

अ+ अ-

तम्घास । दिनहुँ पटकपटक विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदै जान थालेपछि गुल्मीमा अघोषित लोडसेडिङ हटाउनुपर्ने माग राख्दै स्थानीय उपभोक्ताले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण गुल्मी वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई तीनदिने ‘अल्टिमेटम’ दिएका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण गुल्मी वितरण केन्द्रको पटकपटकको लापरवाहीका कारण आम गुल्मेली जनता विद्युत् उपभोगबाट वञ्चित बनेको र लोडसेडिङको मार खेप्नुपरेको भन्दै गुल्मी उद्योग वाणिज्य सङ्घ र नेपाल पत्रकार महासङ्घ गुल्मीको संयुक्त टोलीले तीन दिनभित्रमा विद्युत् सेवा नियमित नगरिए थप आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

विगत केही समयदेखि गुल्मी जिल्लामा अप्रत्याशितरूपमा पटक–पकट विद्युत् सेवा अनियमित हुँदा जिल्लामा रहेका साना उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको र स्थानीय उपभोक्ताले बत्ती बाल्ने प्रयोजनमा समेत असुविधा पुग्न गएको भन्दै प्राधिकरण गुल्मीका वितरण शाखा प्रमुखनारायण अर्याललाई तत्काल उक्त समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराइएको गुल्मी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष श्रीप्रसाद भलामीले बताए ।

गुल्मी जिल्ला कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् योजनाबाट प्रभावित जिल्ला भएको र हाल गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाअन्तर्गत हुग्दीखोला र रुरु गाउँपालिकाअन्तर्गत रिडीखोलाबाट समेत विद्युत् उत्पादन भइरहेकोे अवस्थामा विगत केही सातादेखि जिल्लावासी पटकपटक अँध्यारोमा बस्नुपर्ने बाध्यता बनेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले मनोमानी ढङ्गबाट अघोषितरूपमा लोडसेडिङ गरेर गुल्मेली जनताको आँखामा छारो हालेर आफू पानीमाथिको ओभानो बनी गैरजिम्मेवार पूर्ण काम गरेको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत कार्यालयप्रति रोष प्रकट गरिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणको लापरवाहीका कारण गुल्मीमा विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुनुका साथै कार्यालयको तर्फबाट सधैँभरि पाल्पा र बुटवलबाट बिग्रेको भनी गुल्मेली जनतालाई ढाँट्ने मात्र काम गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

वितरण केन्द्रका प्रमुख नारायण अर्यालले विगतको तुलनामा विद्युत् सेवा नियमित गर्न आफूले सक्दो प्रयास गरेको र पछिल्लो समयमा हावाहुरीका कारण पनि एक सातादेखि केही समस्या उत्पन्न भएको भन्दै कार्यालयको तर्फबाट दुई साताभित्रमा सबै समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राविधिकरण गुल्मी वितरण केन्द्रअन्तर्गत जिल्लामा २६ हजार ४३२ ग्राहक रहेका छन् । ती ग्राहकबाट मात्र जिल्लाबाट मासिक ७० लाखभन्दा बढी महसुल सङ्कलन हुने गरेको बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस