११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हुवावेलाई बेलायत सरकारले दियो ५जीको सीमित सहमति

अ+ अ-

लन्डन । बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले चीनको विवादास्पद दूरसञ्चार प्रविधि कम्पनी हुवावेलाई पाँचौं पुस्ताको दूरसञ्चार सेवा निर्माण गर्न अनुमति दिएका छन् ।

बेलायती अखबार डेली टेलिग्राफका अनुसार प्रधानमन्त्री मेले मन्त्रिपरिषदका वरिष्ट सदस्यहरु र अमेरिकाबाट सुरक्षा खतरा देखाइए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्रीले हुवावेको सेवा लिन मन्जुरी दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकले चिनियाँ कम्पनीलाई एन्टेनाजस्ता सहायक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न सीमित अनुमति दिएको टेलिग्राफले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि गृहमन्त्री साजिद जाभिद, विदेशमन्त्री जेरेमी हन्ट, रक्षामन्त्री ग्याभिन विलियम्सन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमन्त्री लियाम फक्स र अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्री पेन्नी मोर्डन्टले चासो देखाएका थिए ।

संयुक्तराज्य अमेरिकाले हुवावेको ५जी प्रविधिलाई अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अमेरिकाले आफ्ना गठबन्धनका मुलुकहरु अस्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानाडा र न्यूजील्यान्डलाई पनि हुवावेको दूरसञ्चार सेवा नलिन निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ ।

युरोपका अर्थतन्त्र खासगरी ऊर्जा, यातायात, बैंकिङ र स्वास्थ्य सेवाका तथ्याङ्कीय विवरणहरु हुवावेमार्फत तिब्र गतिको इन्टरनेटबाट चीनले लैजाने अमेरिकी भनाई छ । हुवावेले अमेरिकी आरोपको लगातार खण्डन गरिरहेको छ तर अझै विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन ।रासस/एएफपी

प्रतिक्रिया दिनुहोस