काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले अधिवेशनलाई विगतभन्दा थप उपलब्धिमूलक बनाउन एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले भने, ‘मणि हराएको नाग, बिना हराएको कस्तुरीजस्तो, नुन नभएको तरकारीजस्तो ढङ्गले होइन, संसद्ले उच्चतम लोकतन्त्रको अभ्यास गरोस्, लोकतन्त्रको निरन्तर लोकतान्त्रीकिकरण गर्दै संसद्लाई जीवन्त बहस गर्ने थलो बनाइयोस् ।’

हाम्रोजस्तो विविधतायुक्त मुलुकमा समावेशी विकास हुन आवश्यक रहेको डा भट्टराईको भनाइ थियो । उनले हाम्रो केन्द्रमुखी सोचले संघीयताको मर्म र भावनालाई सम्बोधन हुन सक्दैन भने ।

अधिवेशनमा हाम्रो विकासको मार्ग के हो भन्ने स्पष्ट भएर विकास, सुशासन र समृद्धिलाई सँगै लैजान आवश्यक रहेको उनले बताए । डा.भट्टराई भने, ‘संघीयतालाई ठीक ढङ्गबाट सम्बोधन नहुने हो भने मुलुकमा अपेक्षा गरिएको विकास र शान्ति हात पार्न कठिन हुनेछ ।’

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद एव नेता अनिलकुमार झाले तराई मधेश आन्दोलनको घटनाको छानबिन गर्न गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र सांसद रेशम चौधरीको रिहाइको मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘हाम्रा मागलाई सधैँभर यसरी नै बेवास्ता गर्ने हो भने हामी सडकमा जान बाध्य हुनेछौँ, हावाहुरीबाट पीडितलाई राहत दिने र हुलाकी राजमार्गलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा सरकार गम्भीर होस् ।’

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद एव सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीको एजेण्डालाई सरकारले सम्बोधन नगर्ने हो भने सरकारसँग भएको सहमति टुट्न सक्ने चेतावनी दिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले नेपाल एयर लायन्सको वाइड बडी जहाज खरीद प्रक्रियामा भएको घोटालाको छानबिन कर्मकाण्डीमा सीमित गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘देशमा भ्रष्टाचार रोक्न तथा सुशासनलाई अघि बढाउन के कुराले छेक्यो, नागरिकताको विषय त्यतिकै जटिल बनाइएको छ, विदेशीले सहज रुपमा नागरिकता पाउने गरी ढोका खोल्न हुन्न, शक्तिशाली भए पनि कार्य सम्पादनमा कमजोरजस्तो देखिएको छ ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री एवं सांसद दुर्गा पौडेलले नेपाली जनताले निकै बलिदानी दिएर आएको गणतन्त्रलाई स्थायित्व दिन र नागरिकता विधेयकलाई सुझबुझका साथ मात्र अघि बढाउन सुझाव दिए ।

नेपाल मजदूर किसान पार्टी नेपालका सांसद प्रेम सुवालले शिक्षा र उत्पादनलाई सँगसँगै जोडेर लैजान र विश्व विद्यालयसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।