१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हिमाली गाउँपालिका : घरघरमा बिजुली र पानी

अ+ अ-

बाजुरा– जिल्लाको हिमाली गाउँपालिकाले आगामी दुई वर्षभित्र प्रत्येक घरमा बिजुली र खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । ‘गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने सबैको घरमा बिजुली र खानेपानी पु¥याउने लक्ष्य छ’, गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्लले भने, ‘बिजुली, सडक र खानेपानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन हुन्छ ।’

जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहमध्ये हिमाली गाउँपालिका सर्वाधिक विकट मानिन्छ । बिजुली र सडक सञ्जालसंग नजोडिएको हिमाली गाउँपालिकाले आफ्नो कूल बजेटको आधाभन्दा बढी बिजुली, सडक र खानेपानीमा खर्च गर्ने जनाएको छ । कवाडी खोलाबाट बिजुली निकाल्ने गरी सम्झौता भइसकेकाले अँध्यारो गाउँपालिकाबाट मुक्त हुने दिन धेरै टाढा नरहेको अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ ।

यसअघि आएका बिजुलीका पोल, तारसहितको सबै सामग्री सङ्कलन गरिसकिएको र हिमाली गाउँपालिका बाँधु क्षेत्रका लागि २४ लाख बजेट खर्च गरेर जगन्नाथबाट विद्युत् लिने सम्झौता गरिएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत अध्यक्ष मल्लले जानकारी दिए ।

कर्णाली करिडोर जोडिए पनि हालसम्म वडा कार्यालय सडक जोड्ने कार्य शुरु गरिएको छैन । यसै आर्थिक वर्षबाट प्रत्येक वडा कार्यालयसम्म पुग्ने सडक निर्माण कार्य शुरु गरिने योजना गाउँपालिकाको छ । हाल ८० प्रतिशतले शुद्ध खानेपानी पीउने गरेको भए पनि पानी बोक्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन घरघरमा धारा जडान कार्यलाई अघि बढाउने गाउँपालिकाले निर्णय गरेको छ ।

राज्यको नजर नपुगेको र जिल्लाबाट पनि बेवास्ता गरिएकाले विकासमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको गाउँपालिकाको भनाइ छ । योजनाअनुसार बजेट नहुने हुँदा समस्या भएको र भौगोलिक कठिनाइले निर्माणका काम गर्न समस्या भएको गाउँपालिकाको भनाइ छ ।

यस्तै आगामी दिनमा गाउँपालिकाले औठा छाप गर्नेलाई सुविधाबाट वञ्चित गराउने निर्णय गरेको अध्यक्ष मल्लले बताए । सबै नागरिक ‘साक्षर हुन् र आफ्नो नाम आफैं लख्न सकून्’ भन्ने मान्यता गाउँपालिकाले लिएको छ । त्यसका लागि गाउँगाउँमा साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरेको छ ।

हिमाली गाउँपालिकामा अझै एक हजार ६०० भन्दा बढी नागरिक निरक्षर रहेको छ । निरक्षरमध्ये पनि अधिकांश महिला रहेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिले भने असार मसान्तभित्र जिल्लालाई नै साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । तर हिमाली गाउँपालिकाको तथ्याङ्क हेर्दा त्यो सम्भव नहुने देखिएको छ ।

गाउँपालिकाले पनि अहिले गाउँगाउँमा साक्षर कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । साक्षरता कक्षा सञ्चालनका लागि ४३ जना सहजकर्तालाई परिचालन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यति गर्दा पनि पढ्न आएनन्, अझै औंठा छाप गर्छन् भने उनीहरुलाई निर्माणको काममा समेत संलग्न नगराउने निर्णय गाउँपालिकाको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षबाट निरक्षरलाई उपभोक्ता समितिमा बस्नदेखि निर्माणका काममा समेत रोक लगाउने निर्णय गाउँपालिकाको छ । राज्यले लिएको नीति र युगको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर यसस्तो निर्णय गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यस्तै आगामी साउन १ गतेदेखि पूर्णरुपमा मदिरा बन्द गर्ने निर्णयसमेत गाउँपालिकाले गरेको छ ।रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस