७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनुकूल कानून निर्माण गर्नुस् : साझा विवेकशील

अ+ अ-

काठमाडौं । साझा विवेकशील पार्टीले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकका विषयमा उठेको प्रश्नका बारेमा सरोकारवाला पक्षसँग गहन छलफल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक रवीन्द्र मिश्रले विधेयकमा परेका कतिपय प्रावधानले लोकतन्त्रको मर्ममा नै प्रहार गरेको बताए ।

संसद्मा पेश गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक अविलम्ब फिर्ता गरी सरोकारवालासँगको परामर्शमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनुकूल कानून निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै उक्त पार्टीले मिडियाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नेतर्फ सजग रहन सल्लाह दिएको छ ।

सञ्चारजगत्लाई दण्ड दिने संस्था नभई अनुशासित र मर्यादित तुल्याउन प्रेरित गर्ने निकायका रुपमा काउन्सिललाई स्थापित गर्न विधेयकमा संशोधनको खाँचो औँल्याउँदै उनले भने, ‘काउन्सिललाई मन्त्रालय मातहतको विभाग र महाशाखाका रुपमा होइन, स्वायत्त निकायका रुपमा राखिनुपर्दछ ।’

सरकार नियन्त्रित संस्थाले प्रेसलाई कारवाही गर्नु भनेको लोकतन्त्रको भावना र मर्म विपरीत हुन जान्छ भन्दै संयोजक मिश्रले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी ल्याइएको उक्त विधेयकले सरकार अनुदार लोकतन्त्रतर्फ उन्मुख भएको सङ्केत गर्दछ भने ।

मुलुकमा पछिल्लो समय प्रेसको सङ्ख्या वृद्धि भए पनि गुणस्तरमा सुधार आउन नसकेको बताउँदै संयोजक मिश्रले प्रेसको मर्यादा राख्ने काम पनि पत्रकारले गर्नुपर्दछ भने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस