सुदूरपश्चिम पछाडि पारियो भन्दै आएको धेरै भयो भने यसका लागि केही गर्नुपर्छ भनेको पनि त्यतिकै समय भयो । एकीकृत शासनप्रणालीको उत्पीडनको अन्त्य गर्नकै लागि मुलुकमा सङ्घीय प्रणाली ल्याइयो । काठमाडौँको सिंहदरवार गाउँ गाउँमा पठाइयो भनियो तर शासक/प्रशासकहरुको सोच, संस्कार र कार्यशैली नफेरिँदा जनताले उल्टो दुःख पो पाउने हुन् कि भन्ने चिन्ता यति बेला व्याप्त छ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो समय सुदूर पश्चिम क्षेत्रमा जन्मिई, हुर्किई राज्यको उपल्लो तहमा पुगेका व्यक्तिहरू फर्केर आफ्नो क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ भनेर एकित्रित भएका छन् । सुदूर पश्चिम विकास परिषद् नामक संस्थाको माध्यमबाट प्रदेशको समग्र विकासमा टेवा पुर्‍याउने यसको लक्ष रहेको बताई रहँदा यसले के काम कसरी गर्छ ? भन्ने लगायत विषयमा परिषद्का अध्यक्ष प्रा.डा.प्रेमबहादुर कुँवरसँग प्रशासन डटकमका एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानी

सुदूर पश्चिमको विकासका लागि परिषद् गठनसहित एकबद्ध हुन थाल्नु भएछ, अब त छुट्टै प्रदेश सरकार नै भई सक्यो के कसरी अघि बढ्ने योजना हो ?
सुदूर पश्चिमको विकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भित्री हृदयदेखिको भावना हो । यो भावनाले हामीलाई छोडेको छैन । हामी जुन सुदूरपश्चिममा जन्म्यौँ, हुर्कियौँ, पड्यौँ र कामका दृष्टिले बाहिर बसेका जति पनि छौँ, विशेष गरी राजधानीमा बसेका सुदूरपश्चिमका प्राज्ञ, विद्वान मान्छेहरू, जे जति छन् । हामीले विगत देखि नै त्यो क्षेत्रको विकासका निम्ति के कसरी कुन रूपमा अगाडी बढ्दा राम्रो होला, कसरी त्यहाँ विकास गर्न सकिएला भन्ने चिन्तन भइराखेको अवस्था हो ।

अब अहिलेको अवस्था भनेको मुलुक संघीयतामा गएको छ । सङ्घीयता अन्तर्गत सात वटा प्रदेश सरकार बनेका छन् । हाम्रो हिजोको सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्र अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको रूपमा रूपान्तरण भएको छ । हिजो सिंहदरवारमा केन्द्रित जुन शक्ति थियो त्यो शक्ति स्थानीय तह, प्रदेश तह अर्थात् गाउँघरसम्म पुगेको अवस्थामा अब हामीले हिजोको शैलीले जानु हुँदैन र समय सापेक्ष हिँड्नु पर्छ भन्ने किसिमको सोचका आधारमा त्यहाँका स्थानीय सरकार भन्नुस् वा प्रदेश सरकार भन्नुस् ती सरकारहरूलाई हामीले पनि हाम्रो ठाउँबाट केही सुझाव र सरसल्लाहहरूसहित सहयोग गर्ने उद्येश्यले सुदूरपश्चिमलाई सम्बोधन गर्ने गरी एउटा संस्था बनाएका छौँ । जसमा विशेष गरी विभिन्न क्षेत्रमा ठुलो योगदान दिएका तथा त्यस क्षेत्रको विकास निर्माणको निम्ति चिन्तन मनन गरिरहेका व्यक्तिहरू एकबद्ध भएर सुदूरपश्चिम विकास परिषद् भन्ने संस्था निर्माण गरेका हौँ । यसलाई एक किसिमको थिंकट्यांकका रूपमा विकास गर्छौ ।

यहाँले  जुन हिजोको शैलीले जानु हुँदैन भन्नुभयो, अब तपाइहरूले सुझाउने नयाँ शैली के हो ?
हिजोको शैली भनेको अँध्यारोमा ढुङ्गा हान्ने शैली हो, जसले जहाँ जे मन लाग्यो, जसको हातमा शक्ति छ, उसले आफ्नो स्वैच्छाअनुशार जे उपयुक्त देख्यो त्यो गर्ने अवस्था थियो । तर अब त्यसरी जानु हुँदैन । किनभने अहिलेको २१ औँ शताब्दी विज्ञान र प्रविधिको युग हो । यो युगमा हामीले विज्ञान र प्रविधिलाई समेत आत्मसात् गर्दै त्यो क्षेत्रका जनताका वास्तविक आवश्यकता के हुन् ? तिनीहरूको अध्ययन, विश्लेषण गर्ने र त्यै अनुरूप योजनाहरू निर्माण गर्दै कार्यान्वयन क्षेत्रमा जानुपर्छ भन्ने नयाँ शैली खोजेको हो । हिजोको शैली र यो शैली नितान्त फरक छ ।

सुदूर पश्चिमका जनताका वास्तविक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूका आवश्यकताहरूलाई महसुस गरेर अघि बढ्नु पर्छ भन्नुभयो, कोसौँ पर राजधानीबाट सुदूर सरकारलाई कसरी सघाउनु हुन्छ ?
हामी त्यही जन्मेका मान्छे हौँ । त्यहाँ गइराखेका मान्छे पनि हौँ । आवश्यकता परे जति बेला पनि जान सक्ने मान्छे पनि हौँ । काम विशेषले त हामी यहाँ बसेका छौँ निश्चित हो तर त्यहाँको जिम्मेवारी हामीले पायौँ र त्यहाँको बारेमा सोधपुछ गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने हामी त्यहीँ गएर पनि बस्छौँ । त्यही गएर त्यहाँको आवश्यकता के हो भनेर खोजीनिती पनि गर्छौ ।

अहिले त हामी काठमाडौँमा छौँ तर सधैँ भरी काठमाडौँमै रहने कुरा होइन । यो प्रश्न सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पनि गर्नुभएको थियो । तपाईँहरू त्यहीँ त होला नि हिजोको शैलीले काठमाडौँमा बसेर बन्द कोठाभित्र सुदूरपश्चिमका योजना बनाउने भनेर । तर हामीले वहाँलाई भन्यौँ, त्यसो होइन तपाइहरू जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । हामी पनि कुने न कुनै जिम्मेवारीमा छौँ । तपाईँहरूले जे जस्तो दायित्व बोध गरी राख्नु भएको छ हामीले पनि त्यो महसुस गरिराखेका छौँ । हामी पनि आवश्यकता अनुसार यही क्षेत्रमा बसेर तपाइहरू सँगसँगै यस क्षेत्रका जनताले कसरी सुविधा पाउन सक्छन् ? कसरी तिनीहरूको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सम्भव हुनसक्छ ? भन्ने विषयमा बुझ्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, अनि तपाइहरूलाई राय सल्लाह दिने हाम्रो उद्देश्य हो । हामी काठमाडौँमै बसेर सुदूरपश्चिमका योजनाहरू बनाउनुपर्छ भन्ने हिजोको जुन मान्यता थियो त्यस मान्यताको बर्खिलाप भएर हामी सङ्गठित भएका हौँ भनेर वहाँलाई भनेका छौँ ।

हिजोको काठमाडौँ उपत्यकालाई मात्रै नेपाल ठान्ने र त्यसभन्दा बाहिरकालाई मान्छे नै नगन्ने परिस्थितिलाई चिर्दै सधैँ हेयको दृष्टिले हेरिँदै आएको सुदूरपश्चिमबाट राजधानी आई कठिन सङ्घर्षले राज्यको उपल्लो तहमा पुगेका सुदूरपश्चिमेलीहरुको अनुभव अब प्रदेश सरकारले उपयोग गर्न सक्नु पर्छ भन्ने तपाईँको आशय हो ?
एकदमै । हाम्रो आशय पनि त्यही हो । किनभने राज्यले लामो समयदेखि त्यो क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दै आएको यथार्थता घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । हामी जिम्मेवारीमा पुग्दाखेरि कसले के कति ग¥यो भन्ने मूल्याङ्कनको विषय एउटा ठाउँमा होला तर हामीले त्यो क्रममा प्राप्त गरेको जुन ज्ञान, सीप र अनुभव छ, जुन किसिमको राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध छ, त्यसलाई सुदूरपश्चिमको विकास निर्माणको लागि उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि सोच हो ।

यहाँहरूले सघाउने क्षेत्र के-कस्ता रहेका छन् ?
संस्थाको मूल उद्येश्य भनेको सिङ्गो सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, पर्यटन उद्योगलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा नयाँ किसिमको परिवर्तन ल्याउने नै हो । तत्काल त्यहाँ देखिएका खास समस्याहरू भन्नुहुन्छ भने त्यहाँको समाज एक त चेतनाको दृष्टिले पनि पछि परेको छ । दोस्रो केही मात्रामा भएको राज्यको लगानी पनि त्यहाँका जनताको हित अनुकूल भएको स्थिति छैन । त्यो स्थिति हिजो पनि थियो र अहिले त झन् उग्र बन्दै गएको छ । सुदूरपश्चिम अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने प्रदेशका रूपमा अगाडि आएको स्थिति छ । यो स्थितिको अन्त्यका लागि समयमै सोचेन भने सिस्टमकै विरुद्धमा उत्रिनु पर्ने स्थिति आउँछ की भन्ने अवस्था पनि देखिएको छ ।

समयमा सोचिएन र समयमा त्यसलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन सकिएन भने जुन सङ्घीय प्रणालीले दिएको आधार हो त्यो आधार नै उल्टो तिर फर्किन्छ की भन्ने अवस्था सिर्जना हुन धेरै समय लाग्ला जस्तो देखिँदैन । मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अब समय धेरै छैन । हामीले समयमै त्यो स्थिति ट्रयाकमा ल्याउनको निम्ति उपयुक्त कदम चाल्न सकेनौँ भने यो नै सङ्घीय व्यवस्थाको लागि सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ । त्यस कारण जनताका आशा, अपेक्षा र भावनाहरूलाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गर्दै अगाडी बढ्नु पर्छ ।

सङ्घीय व्यवस्थाकै लागि खतरा हुने के देख्नुभयो त्यस्तो ?
पहिलो कुरा राज्यको जिम्मेवारीमा पुगेका जो छन् वहाँहरूले आफूबाट सुरु गर्नुपर्‍यो । आफू सचिनु पर्‍यो । वहाँहरूको प्रतिबद्धता जे छ त्यसलाई व्यवहारिक रूप दिनु पर्‍यो । वास्तवमा त्यो जिम्मेवारीमा पुगिसकेपछि सहि/गलत के हो भन्ने कुरा छुट्ट्याएर गलतलाई दोषीको रूपमा अगाडि ल्याउनुपर्‍यो र सही कुरालाई प्रोत्साहित गर्ने किसिमले आउनुपर्‍यो ।

समय सापेक्ष खालका योजनाहरू बनाउनुपर्‍यो । समय सापेक्ष सोचहरू बनाउनु पर्‍यो । जनताको तत्कालीन आवयकता के छन् तिनीहरूलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्‍यो । र यदि आफूलाई जानकारी छैन भने जानेका मान्छेबाट अध्ययन अनुसन्धान गराएर भए पनि सही ट्रयाकमा जानु पर्‍यो । नत्र यसै गरी खुल्ला रूपमा छोड्ने हो र स्थानीय तहले जे मन लाग्यो त्यो गर्ने, प्रदेश सरकारले जे मन लाग्यो त्यो गर्ने, नीति नियमलाई कुनै वास्ता नगर्ने जस्ता किसिमको स्थितिले त्यो क्षेत्रको दिगो विकास हुँदैन । ठिक छ तत्काल ती जिम्मेवारीमा रहेका साथीहरूलाई केही राहत होला आर्थिक रूपले तर दीर्घकालीन रूपले तिनीहरूलाई डुबाउँछ, डुबाउँछ । उनीहरू मात्रै होइन, मुलुकलाई पनि डुबाउने स्थिति बन्छ । त्यो क्षेत्रका जनताहरूले हिजो नपाएका दुःखहरू झन् फेरी पाउने स्थिति आउन सक्छ ।

यहाँले भन्नुभएको जस्तै आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकलगायतका क्षेत्रमा परिवर्तन गर्ने उद्येश्यले संस्थाको परिकल्पना गरेको भन्ने जुन अघि कुरा उठाउनु भयो, यो त सदियौँदेखि सुन्दै आएको नारा हो । सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार र त्यहाँका अझ प्रस्ट बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् ठ्याक्कै तपाइहरूले गर्न खोजेको नयाँ कुरा के ?
हामीले गर्ने कुरा भनेको जस्तो युवाहरूलाई रोजगारी दिने राज्यको दायित्व हो नि, रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर भनिँदै आएको छ तर, त्यो रोजगारी कसरी दिने त ? त्यसका लागि पहिला त त्यो सरकारलाई गरेर खाने सक्ने युवाहरूको सङ्ख्या नै कति छ भन्ने कुरा थाहा छैन । अनि तिनीहरू कुन स्तरका छन् ? उनीहरूसँग भएको क्षमता के हो ? योग्यता कस्तो छ र त्यो अनुसार के रोजगारी सिर्जना गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? यो कुरामासमेत कहीँ कतै तथ्याङ्क भेटिँदैन । मैले हिजोका दिनमा सुदूरपश्चिमका नौ वटा जिल्लाको योजना बनाउन तथ्याङ्क खोजेँ तर कहीँ कतै भेटिँदैन । अहिलेको अवस्था पनि त्यै हो ।

जहाँसम्म तपाइले जुन प्रश्न राख्नु भयो हिजो र आजको स्थितिमा कसरी परिवर्तन ल्याउने र के नयाँ दिनुहुन्छ भन्ने । वास्तवमा भन्ने हो भने देशलाई यो अवस्थामा पु¥याउने भनेकै हिजोको शैली नै हो । हो, योजनाहरू हिजो पनि बन्थे, अध्ययन पनि हुन्थे । तर ती अध्ययन र योजनाहरू कहाँ बन्थे त भन्दा राजधानीको तारे होटेलमा बन्थे । दार्चुलाको कुनै एउटा गाउँमा खानेपनी योजना आवश्यक र्‍ भने त्यहाँका कति जनता खाने पानी योजनाबाट हुने हुन् ? त्यसको मुहान कता हो ? सम्भव छ या छैन ? लागत कति लाग्ने हो ? वास्तविकरुपमा त्यो फिल्डमा गएर हेरिँदैनथ्यो । अब यस्तो किसिमको स्थितिलाई पूर्णरुपमा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ । एउटा सानो सिन्को भाँच्ने काम पनि यदि आयो भने त्यो सिन्को भाँच्ने तरिका के हो ? त्यसको असर के हुन्छ ? जनताले के पाउँछन् ? शासन–प्रशासनलाई के हुन्छ ? त्यो कुराहरूको पनि ख्याल गर्नु पर्‍यो । तिनीहरूको मूल्याङ्कन पनि गरिनु पर्‍यो । र अब यसरी नगइने हो भने हिजोको र अहिलेको अवस्थामा व्यवस्था त परिवर्तन भा छ तर जनताका आवश्यकता र चाहनाहरू, अर्थात् मुलुकले खोजेको जुन परिवर्तन हो त्यो पुरा हुँदैन । अब यसमा परिवर्तन ल्याउनै पर्छ । यो परिवर्तनको निम्ति हामी पनि हाम्रो ठाउँबाट सहयोग गर्छौँ भन्ने उदेश्यले हामी सङ्गठित भएको हो ।

परिषद् नै गठन गरिसकेपछि कार्य योजना पनि पक्कै बनाउनु भएको होला ? के कसरी सुरुवात गर्ने योजना छ ?
सुरुवात त सर्वेक्षणबाट नै गर्छौ । सुदूर पश्चिम प्रदेशको हिमाल, पहाड र तपाईँमा के कति जनसङ्ख्या बसोबास गर्दै आएको छ ? उनीहरू कसको अवस्था के छ ? खास गरी जुन तराइमा बस्ने मानिसहरू छन् ती प्रायः जसो हिमाली र पहाडी भेगबाट आएका र थोरै मात्रामा मात्र अन्य ठाउँबाट बसाई सरी आएका मानिसहरू छन् । हिजो पहाडमै, हिमालमै बसेर भए पनि हातका नङ्ग्राहरू खियाएर आफ्नो आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने मान्छेहरू पहाडमा भएका कैयौँ फाँटहरू राखेर अलिकति सुविधा पाइन्छ भनेर सबै मान्छेहरू तराइमा बसेको अवस्था छ ।

४८ प्रतिशत जनताहरू कैलाली कञ्चनपुरमा बस्छन् । ती मान्छेहरू पहाडबाट झरेका हुन् । पहाडबाट झरिसकेपछि त्यहाँको जुन उर्वर जमिन हो । जो हिजो खेतीपाती भई राखेको थियो त्यो बाँझो छ । त्यो किसिमको स्थिति जुन छ मान्छेलाई तराइमा मात्रै होइन पहाडमा पनि बस्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नको निम्ति त्यसको वास्तविकता के हो भनेर त्यसको अध्ययन हुनुपर्‍यो भन्ने सन्दर्भमा हामीले नम्बर १ मा बसाइसराइको विस्तृत अध्ययन गर्ने योजना छ ।

त्यसबाट धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ । त्यहाँका जनताका चाहना र छोड्नुपर्ने कारणहरू पत्ता लाग्छ । कतिपय मानिसहरू पहाड छोडेर त आए तर तराईमा पनि भोक भोकै बस्नु पर्ने अवस्था छ । यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो त ? यो खालको अवस्थाले गर्दा एकातिर तराईमा जनसङ्ख्याको वृद्धि दिन दुगुना रात चौगुना बढी राख्यो र अर्कोतिर पहाडतिर मान्छे मरेपनि फाल्ने मान्छे नहुने स्थिति सिर्जना भयो । गाउँघरहरू रित्ता छन् । भएका युवाहरू कोही भारतमा छन् । र अलिकति अवसर पाएकाहरू अन्य खाडी मुलुकहरूमा छन् । र त्यो सुन फल्ने पहाड साँच्चीकै खाली छ । त्यसैले अबको सरकारले ती सुन फल्ने पहाडमा कसरी बस्ती बिसाउने र आम्दानीको भण्डारका रूपमा विकास गर्ने भन्ने बारे सोच्नु पर्छ । जसले गर्दा सहरमा पाउने सबै सेवा सुविधाहरू गाउँमै पुगेपछि घाम खानलाई मात्रै तराई झर्ने स्थितिको अन्त्य हुन्छ र राज्यका लागि आर्थिक स्रोतको दिगो आधार पनि बन्छ । त्यस्ता खालका विषयहरूको उठान गर्ने हाम्रो योजना हो ।

रित्तिएका गाउँहरूमा पुनः जीवन भर्ने योजना सँगसँगै अन्य के के योजनाहरू छन् ?
रोजगारीकै सम्बन्धमा पनि के कस्ता उद्योग व्यवसायहरू खोल्न सकिन्छ ? कुन ठाउँमा के सम्भव हुन्छ ? त्यसका लागि कस्तो जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन पर्ने जस्ता विषयमा अध्ययन गर्छौ । अनि कृषि त सबै ठाउँमा हुन्छ तर, कहाँ–कहाँ, के–के, कुन-कुन खालको कृषि खेती गर्दा त्यसले उत्पादन दिन्छ ? माटो परीक्षण गरेर उपयुक्त खेतीपाती उत्पादनबारे त्यहाँका मानिसहरूलाई जानकारी गराउने र सरकारले पनि त्यो कुरालाई प्रोत्साहित गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने किसिमले अघि बढ्छौँ ।

अर्को कुरा भनेको पर्यटनलाई मुलुककै रूपान्तरण गर्ने मुख्य आधारको रूपमा केन्द्र सरकारदेखि लिएर प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्मले प्राथमिकतामा राखेको कुरा हो । पर्यटन-पर्यटन त भन्छन् तर पर्यटन त्यसै त हुँदैन । पर्यटनको लागि पनि पूर्वाधारका कुराहरू चाहिन्छन् । पर्यटनको विकास कहाँ कसरी कुन रूपमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको विस्तृत अध्ययन नभई त्यो दिगो र प्रभावकारी हुँदैन ।

सुदूर पश्चिम प्रदेशमा दुई वटा क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धनको सम्भावना उच्च छ । एउटा प्राकृतिक सुन्दरता र अर्को धार्मिक विविधता । त्यो दुइटै क्षेत्रलाई कसरी समेट्न सकिन्छ ? कुन-कुन उपाय हामीले अवलम्बन गर्दा उपयुक्त हुन्छ । त्यसै गरी प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये सबैभन्दा पहिला अर्थात् एक नम्बरमा राख्नुपर्ने आयोजना सेती लोक मार्ग हो जसले त्यो क्षेत्रको मात्रै होइन, सिङ्गो मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको निम्ति जति त्यसले भूमिका खेल्न सक्छ त्यति अरू कुनै पनि राजमार्गहरूले खेल्न सक्दैन । यो वास्तविकता एकातिर छ भने अर्कोतिर त्यसको बारेमा न केन्द्र सरकार बोल्छ न प्रदेश सरकार बोल्छन्, स्थानीय सरकारको त कुरै छोड्नुस् ।

टिकापुरदेखि ताक्लाकोटसम्म पुग्नको निम्ति बढीमा दुई सय किलो मिटरको हाराहारीमा त्यो बाटो पुग्छ । जबकि कोसी कोरिडोर साढे चार सय देखि पाँच सय किलोमिटर छ । गण्डकी कोरिडोर पनि त्यस्तै छ । सेती लोकमार्गको अर्को महत्त्वपूर्ण अवसर के पनि छ भने ३३–३४ करोड जनता त्यसको आसपासमा बस्छन् । छिमेकी मुलुक भारतको विहार, उत्तराखण्डलगायतमा ९० प्रतिशत हिन्दुहरूको बसोबास छ । तीमध्ये २ प्रतिशतलाई मात्रै हामीले सेती लोकमार्गबाट मानसरोवर जाने स्थिति बनाउन सक्ने हो भने हामीले धान्नै नसक्ने अवस्था हुन्छ । दुई लेनको मात्रै बाटो बन्ने हो भने हजारौँको सङ्ख्यामा हेलिकोप्टर चार्टर गरेर मानसरोवर जाने भारतीयहरू यही बाटो हुँदै जान्छन् । अब आफै भन्नुहोस् यस्ता योजनाहरू खै त प्राथमिकतामा परेका ?

यो वास्तविकता एकातिर छ भने अर्कोतिर केन्द्र सरकार पनि कानमा तेल हालेर बसेको अवस्था छ । किनभने सुदूरपश्चिमको पहुँच केन्द्रीय सरकारमा छैन । भए पनि जो त्यो ठाउँमा छन् तिनीहरूलाई जानकारी पनि छैन । अब यी कुराहरू कसले उठाउने ? त्यस्तै पर्यटनकै कुरा गर्ने हो भने एउटै खप्तडमा के के गर्न सकिन्थ्यो, सकिन्थ्यो तर हल्ला मात्रै बढी छ । वर्षको ५-१० करोड बजेट छुट्ट्याउने गरिन्छ । केही मान्छे कर्मचारीको रूपमा नियुक्ति हुन्छन् त्यो तिनीहरूकै भरण पोषणका निम्ति त्यतिकै सिद्धिन्छ । तर त्यसको विस्तृत योजना बनाएर यो रूपमा अगाडी बढाउने भन्ने एउटा प्रतिबद्धताका साथ अगाडी बढ्ने किसिमको काम कहीँबाटै हुँदैन ।

हिजो पो सिंहदरबार टाढा थियो तर आज त सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुगे भनिन्छ त, अव त मुहार फेर्ने होला नि, हैन र ?
मुख्य कुरा त प्रवृत्ति नै हो हेर्नुहोस् । जो जिम्मेवारीमा पुगेका छन् ती चाहे स्थानीय सरकारको भन्नुहोस्, चाहे प्रदेश सरकारको भन्नुहोस्, चाहे केन्द्र सरकार नै भन्नुहोस् । उनीहरूलाई गाउँ ठाउँको विकास कसरी हुन्छ भन्ने कुराको मतलब छैन । अब एउटा नेता भयो भने सबै कुरा मैले जानेको छु । यो दुनियाँ मैले जति बुझेको छु त्यति बुझ्ने यो मुलुकमा अरू कोही मान्छे छैन भन्ने सोच र शैली तल्ला तहमा पनि पुगेको छ । हामी यस्तै स्थितिको अन्त्य गरौँ भनेर सङ्गठित भएका हौँ ।

प्रदेशलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर साङ्गठनिक रूप दिएपछि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूसँग पनि यसबारे छलफल भएको होला नि, के छ उनीहरूको प्रतिक्रिया ?
हामी सङ्गठित हुनु भन्दा अगाडी यो सम्भव हुन्छ की हुँदैन भनेर प्रदेश सरकारको प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायत त्यस क्षेत्रमा रहेका राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू सबैसँग हामी यसरी सङ्गठित भएर जान खोजेका छौँ, यसमा तपाईँहरूको सोच के छ भनेर सोधेरै अघि बढेका हौँ । वहाँहरूले एकदमै आवश्यक छ तपाईँहरू लाग्नु पर्छ भनेपछि हामी अघि बढेका हौँ । हामीले जुन योजना उहाँहरूलाई बतायौँ त्यसमा उहाँहरू अत्यन्तै खुसी हुनुहुन्छ तर जबसम्म व्यवहारमा त्यो कुरा देखिँदैन तबसम्म भनेर मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्न सकिँदैन ।

अब कहिले देखि कसरी सुरुवात गर्नुहुन्छ त काम ?
हामीले १३-१४ वटा बुँदाहरू समेटेर एउटा कन्सेप्ट पेपर बनाएर प्रदेश सरकारलाई दिएका छौँ । र, केही स्थानीय निकायहरू,जसले इच्छा जाहेर गरेका छन् उनीहरूलाई पनि बुझाएका छौँ । जसमा सामान्यतया हामी यसरी जान खोजेका छौँ र यस्तो काम गर्छौ भन्ने उल्लेख छ । अहिले बजेटिङ्गको समय पनि छ । हुन त बजेट सिध्याउने समय यति बेलै हो । र, त्यो सिध्याउने शैलीले हामी जाने वाला पनि छैनौँ । कसैले आइजा भने पनि यो रातारात बसेर यो दुईचार वटा पेज लेखेर यति भो भन्ने किसिमले जानु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

अब वहाँहरूले के गर्नु हुन्छ । हामीले चाहेर मात्र हुनेवाला होइन । त्यहाँ चाहने मान्छे पनि हुनुपर्‍यो । हरेक क्षेत्रका विज्ञहरू हामी ल्याउँछौँ । मुख्य कुरा के हो भने अब त्यो कामको जिम्मेवारी दिने स्थिति बन्छ की बन्दैन । त्यो बन्यो भने जति बेला पनि जस्तोसुकै काम गर्नको निम्ति हामी तयार छौँ ।