यति बेला लाखौँ युवायुवतीहरू लोक सेवाको विज्ञापन कुरेर बसेका छन् । ‘फास्ट ट्रयाक’बाट स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारी अभावलाई पूर्ति गर्न हजारौँ कर्मचारीको स्थायी पदपूर्ति गर्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइसँगै बेरोजगार युवाहरूमा कौतुहलता जाग्नु स्वाभाविकै हो । तर, आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्न सकेकै कारण हालसम्म पनि परीक्षा प्रणालीमा कहीँ कतै पनि विवाद नआएको लोक सेवा आयोगका पनि आफ्नै मूल्य, मान्यता र प्रक्रियाहरू रहेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको यो जटिल र विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले सरकारको अनुरोधलाई सकरात्मकरुपमा लिएको छ । तर, भर्ना गर्दा देखिएका केही कानुनी बाधा अड्काऊ सरकारले फुकाई दिनुपर्ने आयोगको तर्क रहेको छ । यसै बिच केही दिन अघि मात्रै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री र आयोगका अध्यक्ष बीच वृहत् छलफल भई एउटा टुङ्गोमा पुगेका छन् । र, लोक सेवाले पठाएको बाधा अड्काऊ फुकाऊ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ । सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट नै निर्णय हुने विश्वास अधिकारीहरूको छ । यसै सन्दर्भमा लाखौँ युवाहरूको ढुकढुकी बनेको आयोग र लगतै हुन गइरहेको भर्ना प्रक्रियाबारे आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैलालीसँग प्रशासन डटकमका विशेष प्रतिनिधि एस राज उपाध्यायले गरेको विशेष कुराकानी ।

स्थानीय तहका लागि भनेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साढे ११ हजार बढी कर्मचारीको माग लोक सेवा आयोगमा पठाएको छ, प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ, यसमा लोक सेवाको धारणा के हो ?
हो, लोक सेवा आयोगमा ११ हजार भन्दा बढीको माग आएको छ । यो माग कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १२ अनुसार ‘समायोजन गर्दा पदपूर्ति भएन र प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन नभएको अवस्थामा रिक्त पदका लागि नेपालसरकारमार्फत स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरुबाट अनुरोध भई आएको अवस्थामा लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति गरिदिने’ भन्ने प्रावधान अनुसार आएको हो । सोही प्रावधानलाई टेकेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हामीलाई अनुरोध पत्र पठाएको सत्य हो । र, त्यसमा स्वभावतः कानुनी आधारहरू बनी नसकेको अवस्थामा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पनि अन्योल हुनु स्वाभाविक हो ।

जहाँसम्म लोक सेवा आयोगको धारणा के छ भन्ने प्रश्न छ यसमा लोकसेवा आयोगले अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयनको समयमा देखिएको कर्मचारी अभावको समस्यालाई सहयोग गर्ने मनसाय राखेको छ । त्यो माग आउनसाथ सामान्य प्रशासन मन्त्री र मबीच तत्काल छलफल भयो र मैले आफ्ना कुराहरू राखेँ । जसमा उहाँले तत्काल लोक सेवा आयोग, कानुन, सामान्य प्रशासन सचिवसहितको के के बाधा अड्काऊ फुकाउनु पर्छ त भनी सुझावका लागि एउटा कमिटी नै बनाउनु भयो । जुन स्वागत योग्य नै हो ।

जे निर्णय गर्नुपर्छ चाँडो गरिदिनुस् हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर मैले वहाँलाई अनुरोध गरेको थिएँ । तर हामीलाई पर्ने अप्ठेरोहरू सरकारले फुकाइदिनु पर्‍यो ।

अहिलेकै अवस्थामा विज्ञापन गर्दा आयोगलाई देखिएका मुख्य मुख्य अफ्ठेरा के के हुन् ?
स्थानीय तहको कर्मचारीहरूको माग आयो तर उनीहरूको सेवा सर्त सम्बन्धी कानुन नै छैन । कुन कानुन अन्तर्गत गर्ने ? समायोजन ऐनले भर्ना गर्न सक्छ भनेको त छ तर सेवा सर्त सम्बन्धी कानुन बनी नसकेको तथा त्यसका आधार र मापदण्ड सम्बन्धी कानुन सङ्घीय संसदले पारित नगरेको र त्यो बन्ने तत्कालको सम्भावना पनि नरहेको अवस्थालाई हेर्दा कुन कानुनलाई टेकेर के के बाधा अड्काऊ फुकाउनु पर्छ भनेर हामीले आयोगमा छलफल गरी केही बुँदाहरू मन्त्रिपरिषद्बाट नै स्पष्ट हुनुपर्छ भनेर पठाएका छौँ ।

जसमध्ये पहिलो बुँदा कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १२ मा ‘प्रदेश वा स्थानीय तहका कर्मचारीका सेवा सर्त सम्बन्धी कानुन नबनेसम्म निजामती सेवा सम्बन्धी प्रचलित कानुनको व्यवस्था बमोजिम पदसंख्या निर्धारण गरी पदपूर्ति गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । अहिले निजामती सेवाका पदहरू श्रेणीमा छन्, माग तहमा छ । कुन तह कुन इक्युभ्यालेन्ट हो ? कुन तहको लागि हामीले कुन क्वालिफिकेशन मानी दिने ? र, त्यो क्वालिफिकेशन निर्धारण भएपछि बल्ल यो कोर्स एप्लाइ गर्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था आयो । यसको अलावा एउटै पदलाई कुनै स्थानीय तहले कुनै ६ कुनैमा ७ लेखेर पठाएको देखिन्छ । लोक सेवा आयोगले यी पदहरूको परीक्षा श्रेणीमा लिने गरेका थियौँ । यसकारणले गर्दा हामीले प्रयोगमा ल्याइरहेका श्रेणीका पाठ्यक्रमहरू कुन तहमा फिट हुन्छ ? कुनलाई उपयुक्त हुन्छ ? भन्न गाह्रो भएकोले ती विषयहरू स्पष्ट हुनुपर्छ भनेका छौँ ।

दोस्रो बुँदा निजामती सेवा ऐनअनुशार बढुवाको लागि प्रतिशत छुट्ट्याउनु पर्छ । प्राप्त पदहरू मध्ये बढुवाका लागि कति ? आन्तरिक प्रतियोगिताका लागि कति र खुल्लाका लागि कति भनेर प्रतिशत अनुसार छुट्ट्याउनु पर्छ । लोक सेवा आयोगले यसभन्दा अगाडी निजामती सेवाको लागि बढुवाको विज्ञापन पनि आफै गर्ने भएकोले हामी आफैँ छुट्याउँथ्यौं । तर अहिले स्थानीय तहको सेवाको जुन माग आएको छ ती मागहरूमा हामीले निजामती सेवा ऐन अनुसार छुट्ट्याइदिएको प्रतिशतहरूको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था के हुने ? कसले गर्ने ? त्यसको उजुरी कसले सुन्ने ? यी कुनै पनि विषय यकिन भएको छैनन् । यसमा पनि नीतिगत रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ । लोक सेवा आयोगले लिने खुला परीक्षाको पद यति हो भनेर आउनु पर्‍यो ।

तेस्रो बुँदा स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी र करार सेवामा रहेका कर्मचारीहरूलाई एक पटक उमेरको हद नलाग्ने भनेर ऐनमा नै व्यवस्था गरिदिएको छ । त्यो यसमा लागू गर्ने की नगर्ने ? त्यो पनि फुकाइ दिनु पर्ने छ ।

चौथो बुँदा अहिले वहाँहरूले जस्तो आठौँ-नवौँ तहसम्मको माग पठाउनु भएको छ । तिनीहरूको क्वालिफिकेशन के ? क्वालिफिकेशन लोक सेवाले तोक्न सक्दैन । क्वालिफिकेशन सेवा-समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले तोक्ने हो । त्यस कारण ती क्वालिफिकेशन पनि एक पटकका निम्ति बाधा अड्काऊ फुकाउनलाई क्याबिनेटले तोकिदेयोस् । त्यो नीतिगत निर्णय क्याबिनेटबाट जति चाँडो हुन्छ त्यति चाँडा विज्ञापन गर्न सकिन्छ । लोक सेवा आयोग आफ्नो आन्तरिक तयारीमा भने लागि सकेको छ ।

लोक सेवा आयोग अहिले युद्धस्तरमा कामगरिरहेको छ । माग भई आएका सम्पूर्ण पदहरूको पाठ्यक्रम तयार गरिरहेको छ । क्याबिनेटको निर्णय आउने बित्तिकै तत्काल विज्ञापन गर्नु भन्दा पहिले पाठ्यक्रम यो हो है भन्नका लागि पनि महाशाखाहरू पाठ्यक्रमहरूको काम धमाधम गरिरहेका छन् । हामी तयारी हालतमा छौँ । अब क्याबिनेटबाट फुकाउनु पर्ने बाधा अड्काऊ फुकाउनु पर्ने र यसका लागि चाहिने रिसोर्सहरुको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुराहरू मात्रै बाँकी छन् ।

सरकारले बाधा अड्काऊ फुकाएर कानुनी जटिलता त हट्ला तर यसका व्यवहारिक कठिनाइ पनि त छन् नि, कर्मचारी समायोजन ऐनमै उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार समायोजन गरी खटाएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले हाजिर नगराई फिर्ता पठाई रहेको अवस्थामा पुनः सङ्घले कर्मचारी भर्ना गरी पठाउँदा हाजिर नगराई फिर्ता नपठाउलान् भन्न पनि त सकिँदैन ! कतिपयले त अहिल्यै हामी आफै गर्छौ भनी स्थायी पदपूर्तिसमेत गरिरहेको अवस्था छ । यस्तो भयो भने त भोलि आयोगलाई अफ्ठेरो पर्दैन ?
यहाँले ठिकै भन्नुभयो । व्यवहारिक कठिनाइहरू आउन सक्छ तर यो पटक त्यस्तो नहोला भन्ने आशा गरौँ । यो माग स्थानीय तहले नै पठाएको हो । स्थानीय तहकै मागको आधारमा नेपाल सरकारले हामीलाई अनुरोध गरेको हो ।

त्यस कारण जसले माग्यो उसले हाजिर गराउँदैन नभन्ला । त्यो हो भने त ठुलो धोका हुन्छ । तै पनि यसको ग्यारेन्टी नेपाल सरकारले लिनुपर्छ । किनभने लोक सेवा आयोगले आफूलाई चाहेर विज्ञापन गरेको होइन । हामीले नेपाल सरकारलाई सहयोग गरी दिन खोजेको हो ? वहाँको अनुरोधमा हामीले विशेष खालको जाँच लिई दिन लागेका हौँ । हाम्रो कार्यक्षेत्र भित्र परेर लिन लागेको होइन ।

प्रदेशमा लोक सेवा आयोग ऐन पास हुन बाँकी छ । मैले सुने अनुसार जम्मा एक ठाउँमा मात्र पास भएको छ । अन्यत्र त्यो ऐन नै पास हुन बाँकी र ऐन पास भए पनि त्यो गठन गर्न समय लाग्ने हुन्छ नै । त्यो गठन भई सके पछि पनि त्यसका पूर्वाधार तथा ऐन, नियम, निर्देशिका, कर्मचारीका पदपूर्तिलगायत सारा कुराहरू मिलाउन वर्षौ लाग्ने भएको हुनाले काममा सारै बाधा पर्‍यो भन्ने दृष्ट्रिकोणले होला सायद ५ सय बढी स्थानीय तहले कर्मचारी मागेको देखिन्छ । त्यसैले गर्दा आफैले मागेकोमा हाजिर गराउने प्रोब्लम त नहोला जस्तो लाग्छ मलाई । तै पनि हामी के भन्छौँ भने यो नेपाल सरकारले लिने ग्यारेन्टी हो । त्यसैले क्याबिनेटको डिसिजन माग्दै छौँ ।

पदपूर्तिका लागि आयोग तयारी अवस्थामा छ भन्नुभयो र सरकारले नै जुन फास्ट ट्रयाकबाट भर्ना गर्ने कुरा गरिरहेको छ, जसले गर्दा परीक्षाको गुणस्तरीय ता कस्तो होला भन्ने कौतुहता धेरैतिर छ, यसबारे आयोगको भनाई के छ ?
यो एकदमै महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो । जाँचको तयारीमा लाग्नु भएका व्यक्तिहरूले थाहा पाउन जरुरी पनि छ । सामान्यतया हामीले तोकेको कोर्स जस्तो तह पाँच भन्यो भने नायव सुब्बास्तरको कोर्स हुन्छ । त्यसमा स्थानीय तहसम्बन्धी एक दुई

कुरा मात्रै थपिएको हुन्छ । त्यसै गरी छैठौँ भनेको शाखा अधिकृतको जुन अहिले कोर्स छ त्यही मिल्दोजुल्दो करिब करिब उही नै आउने हो । केही स्थानीय र सङ्घीयता सम्बन्धी थोरै थपिने मात्रै हो ।

यहाँको प्रशासन डटकमबाट म के स्पष्ट गराउन चाहन्छु भने हतारको नाममा, फास्ट ट्रयाकको नाममा कुनै पनि हालतमा लोक सेवा आयोगको अहिलेसम्म बचाएको ख्याति छ, जुन म्यारिटका प्रिन्सिपलहरू छन् जसका कारणले अहिले विश्वास छ, त्यसलाई कुनै पनि हालतमा खस्किइन दिइने छैन । यो दुई महिना ढिलो होस् तर कुनै पनि हालतमा गुणस्तरलाई खस्किन दिने छैनौँ ।

विज्ञापन कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नसँगै ‘फास्ट ट्रयाकमा(तीन महिना भित्र) नतिजा सार्वजनिक गरिसक्ने गरी तयारीमा जुटेको’ सरकारी अधिकारीहरूले नै बताई रहँदा ठ्याक्कै विज्ञापन कहिले हुन्छ र यहाँले भने जस्तै गुणस्तरीय ता कायम राख्दा नतिजा प्रकाशन गर्न लाग्ने समयबारे बताई दिनुहोस् न ।
यसमा लोक सेवाको कार्य तालिका नै प्रकाशित हुन्छ । सबै हिसाब गरेर दरखास्त दिने, फाराम स्वीकृत गर्ने, प्रारम्भिक परीक्षा, त्यसको नतिजालगायत सबै कुराहरू आयोगले यसअघि तोकेकै अनुसार हुन्छ । जस्तो २१ दिन फाराम भर्ने समय हुन्छ, त्यसको सात दिन दोब्बर दस्तुर तिरेर फाराम भर्ने व्यवस्था छ । अनि त्यसको भोलि पल्टै त जाँच हुँदैन । लाखौँको दरखास्त पर्छन् । यस पटक त झन् चार पाँच लाख घटी दरखास्त आउँदैन । त्यसकारणले प्रशासनिक व्यवस्थापनका कुराहरू पनि आउँछन् । एक्ज्याक्ट कार्यतालिका त हामी बनाउँदै छौँ तै पनि मलाई लाग्छ

प्राविधिकतर्फको साढे तीनदेखि चार महिना प्रशासनिक तर्फका ६ महिना भित्रमा नतिजा दिन्छौँ ।

यतिबेला आयोग विशेष व्यवस्थाअनुशार दरखास्त लिँदैछ, यहाँले माथि नै उल्लेख गरिसक्नु भएको छ कि लाखौँ लाख दरखास्त आउने र तीनदेखि ६ महिनासम्म नतिजा प्रकाशन गरिसक्ने कुरा । अव त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोत साधनको व्यवस्था के कसरी मिलाउनु भएको छ ?
स्रोत साधनमा सरकारले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ । अन्य कुरा आयोगमा हाल भएकै जनशक्तिबाट व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ । केही गारो त हुन्छ नै, हुन त यसअघि पनि दिनरात खटेर लोक सेवाले काम त गरिराखेकै हो । तरपनि जनशक्तिको कारणले कुनै कमी हुन दिँदैनौँ, खाली स्रोतसाधन जस्तो लजिष्टिङ, प्रिन्टिङ मेसिनका कुराहरुमा सरकारले यत्रो ठूलो जिम्मेवारी दिएपछि पक्कै पनि कन्जुस्याई नगर्ला । न्यूनतम जाँच संचालन गर्न आवश्यक कुराहरु त चाहिन्छ नै ।

जहाँसम्म जनशक्तिको कुरा छ, त्यसमा हामी हाम्रा १४ वटा कार्यालयमा रहेका जनशक्ति र केन्द्रमा भएको जनशक्तिलाई दिनरात खटाएर एउटा ठूलो चुनौतीपूर्ण काम सम्पन्न गर्छौ । लोक सेवामा अहिलेसम्म जुन विवादरहित विश्वासनीयता छ, यसलाई पनि सिद्ध गरेर देखाउँछौँ कि लोक सेवा कति विश्वासनीय छ । जाँचको तयारीमा रहेका युवाहरुलाई म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने लोक सेवाले मेरिटमा सम्झौता गर्दैन । जो योग्य छ उ पास हुन्छ । लोक सेवाले अहिलेसम्म जुन ख्याति र विश्वासनीयता कमाएको छ, त्यो अझ बढी सावित गर्नेछ । यहाँहरुमार्फत म त्यो भन्न चाहन्छु ।

सामान्यतयाः नेपालका अन्य पदपुर्ति समिति र आयोगहरु विबादरहित हुन नसकेको अवस्थामा लोक सेवाले अहिलेसम्म निश्पक्षता, स्वच्छताको ख्याति प्राप्त गरेको छ । र, यसलाई पुनः सावित गर्नेछौँ ।

भनेपछि सरकारको हतारोमा आयोगको अहिलेसम्म कायम राख्न सकेको विश्वासनीयता गुमाउने त होइन भन्ने आम चिन्ता छ, अब नगरे हुने भो हैन त ?

यो कुरा त मैले माथि नै पनि भनिसकेँ कि यसमा ढुक्क भए हुन्छ, स्पष्ट भए हुन्छ । विज्ञापन सँगसँगै यो यो मितिमा दरखास्त, लिखित परीक्षा, प्रारम्भिक परीक्षा तथा अन्तवार्ता हुने भनेर कार्यतालिकासहित विज्ञापन आउँछ । हामीसँग आन्तरिक एउटा प्रणाली विकास भईसकेकोले जस्ता सुकै परीक्षा पनि संचालन गर्न सक्छौँ । यो एउटा यस्तो संस्था हो जसले योग्यतापरीक्षण सम्बन्धी जस्तो सुकै पनि परीक्षा लिन सक्छ । यसै वर्षदेखि हामीले जिल्ला न्यायाधिसको लोक सेवाको लिखित परीक्षा लिएर नतिजा पनि पठाई सकेका छौँ । त्यसकारणले हामीसँग त्यो क्षमता छ । मेरिटको लागि कुनै पनि अवस्थामा लोक सेवाले सम्झौता गर्दैन र गर्नुपनि हुँदैन ।

ठूलो संख्यामा जुन विज्ञापन हुन गईरहेको छ, के कहाँबाट कसरी परीक्षा संचालन हुन्छ र कसरी गोपनीयता कायम राखिन्छ ?
यो जाँचको लागि मात्रै होइन सबै परीक्षाको लागि हाम्रा केही अधिकारहरु प्रत्यायोजन भएका छन् । हामीले पाँचौ तह(नासु) सम्मको परीक्षा सञ्चालन गर्न सामान्यतयाः सहसचिवस्तरको कार्यालय प्रमुख भएका सातवटा कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गर्दै आएका छौँ । चौथो तह(खरिदार) तह सम्मको लागि उपसचिवस्तरको प्रमुख रहने कार्यालयबाट गर्दै आएका छौँ र अधिकृतस्तरभन्दा माथिको हकमा केन्द्रबाट संचालन हुन्छ । आयोगले हरेक वर्ष साउन १ गते नै अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हुन्छ ।

तर जतिसुकै अधिकार प्रत्यायोजन गरेता पनि हाम्रा गोप्य काम सबै केन्द्रबाट नै हुन्छन् । र, जुन कार्यालयले परीक्षा लिन्छ कापी त्यो कार्यालयले जाँच्दैन, अन्तै पठाइन्छ । हाम्रो नतिजा हेर्नुभयो भने लोक सेवा कार्यालय इलाम, बुटवल, महेन्द्रनगर आदि कार्यालयको नतिजामा नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्यालय हुँदै उल्लेख भएको पाउनुहुन्छ । मतलब एक ठाउँमा जाँच लिइन्छ, त्यहाँको कापी गोप्यरुपले अर्कै ठाउँमा पठाई दिएका हुन्छौँ । त्यो गर्नुको कारण कुनै पनि प्रकारको स्थानीय प्रभाव नपरोस् भन्ने नै हो ।

यसैले त लोक सेवाको विस्वसनियता कायम हुने हो । प्रश्न सेटिङदेखि लिएर अन्य सबै गोप्य कामहरु केन्द्रमा हुन्छ । अधिकार प्रत्योजन गरिएका निकायले परीक्षा मात्रै संचालन गर्छन् । हाम्रो प्रचलनमा रहेको जुन आन्तरिक प्रणाली छ त्यो विशेष कामको लागि विशेषतवरले नै प्रयोग गरिन्छ । त्यसकारण लोक सेवाले लिने परीक्षामा रत्तिभर शंका गर्ने ठाउँ छैन । हामी हतारको लतार गर्दैनौं । कुनै पनि हतार अथवा कुनै पनि प्रेसरमा हामी हाम्रा स्थापित मेरिटका सिद्धान्तहरुमा सम्झौता गर्दैनौं । यो चाहीँ विश्वास गरे हुन्छ ।

स्थानीयसँगै संघको परीक्षा के हुन्छ भन्ने बारे धेरैको कौतुहलता छ, संघको परीक्षा रोकिएको बारे यहाँको बुझाई के हो ?
मैले त एउटा बगिरहेको नदीलाई रोक्नु हुँदैन भनेर यहाँहरुलगायत सबै मिडियामा भनेकै कुरा हो । कैयौँ व्यक्तिहरुको वृत्ति विकास अबरुद्ध भएको छ । कैयौँ व्यक्तिहरु वृत्तिविकासको मुखमा पुगेर रिटायर्ड भएर गइरहेका छन् । जिन्दगीभरी सेवा गरेको एउटा सेवाको मुखमा पुगेको प्रमोशनबाट रोकिनु भएको छ ।

अर्को कुरा पनि छ । जो युवाहरु संघमा प्रवेश गर्नको लागि इच्छुक हुनुहुन्थ्यो वहाँहरु कोही उमेरको कारणले सदाको लागि सरकारी सेवाबाट बञ्चित भएका छन् भने कोही त कति कुर्ने भनेर विदेश पलायन भएका र अन्य पेशातिर लागेका पनि छन् । यो जुन खालको स्थिति सिर्जना भएको छ यो राम्रो होइन ।

त्यसैले हाम्रो त तर्क के थियो भने समायोजन हुँदैजान्छ । समायोजन सजिलो पार्नको लागि वर्षमा भर्ना हुने पाँच-हजारले त्यत्रो ठूलो पहिरो नै आउने त थिएन । त्यसकारण प्रक्रिया अबरुद्ध गर्नु हुँदैन । प्रक्रिया पनि चल्दै गर्छ समायोजन पनि हुँदै जान्छ भन्ने मेरो तर्क थियो । तर सरकारले के सोच्यो अहिलेसम्म माग पठाएन ।

जसको समायोजनमा गर्नु पर्दैन जस्तोः संसद सेवा, लेखापरीक्षण सेवा र परराष्ट्र सेवाको माग आएको छ । अरुको आएका छैन । न्याय सेवाको हामीले रिजल्ट नै गरिसकेको थाहा पाइसक्नु भयो होला । यो वर्ष न्याय सेवाको ठूलो संख्यामा झण्डै ३०० त शाखा अधिकृत नै छन् अनि २७ जना उपसचिव सिफरिस नै गरिसक्यौं । अफिसरहरुको अब अन्तर्वार्ता बाँकी छ । हाम्रो हातमा त रहेन । हाम्रो त एउटा राय सुझाव मात्रै थियो की रोक्नु हुँदैन ।

अहिले पनि लोक सेवा आयोगलाई थाहा छैन कि संघीय सेवाको माग आउँछ की आउँदैन भन्ने बारे । सुने अनुसार माननीय मन्त्रीज्यूको धारणा चाहीँ यो पहिले स्थानीय तहको नै जावोस् त्यसपछि मात्रै माग पठाउँछु भन्ने छ रे । त्यो पनि माग नआइकन हामीलाई थाहा हुँदैन त्यो पनि मैले अनौपचारिक सुनेको मात्रै हो । म सँगको कुराकानीमा त्यो भन्नु भएको छैन । त्यसैले संघको सन्दर्भमा अहिलेसम्म हामीले बुझेको यति नै हो ।