७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वन तथा वातावरणसम्बन्धी दुई विधेयक सर्वसम्मत स्वीकृत

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले वन तथा वातावरणसम्बन्धी दुई विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘वन विधेयक, २०७५’ र ‘वातावरण संरक्षण विधेयक, २०७५’ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले गहन छलफल र अध्ययन गरेर मात्र विधेयकलाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । मन्त्री बस्नेतले विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्र्रश्नको जवाफ दिँदै विधेयक समृद्ध बनाउन प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गर्दै वनको संरक्षण, उपयोग र लाभका समन्यायिक वितरण गर्ने बताए ।

उनले नेपालमा वन ४४।७४ प्रतिशत रहेको र यति ठूलो स्रोत निष्क्रिय भएर बसेको हुँदा वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक तीनै पक्षबाट उपयोग गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । मन्त्री बस्नेतले वनको पूर्ण क्षमतामा उपयोग तथा व्यवस्थापन गर्ने त्यो नीतिलाई विधेयकमा व्यवस्था गरी दिगो उपयोग बनाउने जानकारी दिए ।

मन्त्री बस्नेतले वातावरणसम्बन्धी विधेयकमा प्रदूषकले प्रदूषण गरेबापत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएको उल्लेख गर्दै यसले नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार सुनिश्चित हुने अवगत गराए ।

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले ४४ प्रतिशत वन छ भन्ने तथ्याङ्क सही भए÷नभएको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने र वन अतिक्रमण गरेर भोगाधिकार गरेका बस्तीका कारणले वनमा परेको असरतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

सांसद घनश्याम खतिवडाले वन संरक्षण गर्न सामुदायिक वनको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको र नयाँ ऐन बनाउँदा चुरेको वन संरक्षणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए । सांसद रामेश्वर राय यादवले वन क्षेत्रमा रुख कम हुन नदिन वृक्षरोपणमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै वन र बस्ती जोडिएको ठाउँमा बढी वन विनाश भएकोप्रति सरकारले ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले संस्थागत रुपमा वन क्षेत्रको फँडानी गर्ने काम भइरहेको भन्दै विधेयकमा त्यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले वनस्पतिको आयु हेरेर पुस्तान्तरण गर्नु जरुरी रहेको भन्दै वृक्षरोपण, संरक्षण र उपयोगका बारेमा नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

सांसद योगेश भट्टराईले जलवायु परिवर्तनका समस्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै ठूला राष्ट्रले गरेका गलत प्रयोगका कारण नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरुलाई जलवायु परिवर्तनका असर परेको बताए ।

सांसद पुष्पा भुसालले काठमाडौँजस्ता ठूला शहरमा धुँवा र धुलोका कारणले जनजीवन निकै कष्टकार बनेको बताउँदै जलवायु परिर्वतनसँग जोडिएर आउने विषयलाई विश्व समुदायसँग जोड्न जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस