९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रतिनिधिसभामा तीन प्रतिवेदन पेश

अ+ अ-

काठमाडौं । संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभामा अर्थ, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन पेश भएको छ ।

सभाको आजको बैठकमा अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले ‘अर्थ समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६’ पेश गरे । बजेटपूर्व विभिन्न स्थानमा गरिएका छलफलमा प्राप्त सुझावलाई पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको जानकारी उनले दिए ।

त्यसैगरी कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले ‘कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६’ पेश गरे । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६’ पेश गरे ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक जेठ १५ गते बुधबार बेलुकी ६ बजे बस्नेछ भने दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा त्यसै दिन अपराह्न १५ः४५ बजे आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस