९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वनलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन सुझाव

अ+ अ-

काठमाडौं । वनलाई आर्थिक उपार्जनको आधार बनाई सरकारले सङ्कल्प गरेको आर्थिक विकासको मार्ग थप प्रशस्त गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षक माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदले ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने नारा लामो समयदेखि उठ्दै आएकाले त्यसलाई आर्थिक उपार्जनको आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

वनमा नै फलफूल खेती गर्न सकिने, जडीबुटी तथा अन्य औषधिजन्य पदार्थको व्यावसायिक खेती पनि गर्न सकिने भएकाले त्यसबाट आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुने र त्यसबाट राज्यलेसमेत फाइदा लिन सक्नेमा जोड दिएका थिए ।

सरकारले स्पष्ट कार्यक्रमसहित, नागरिकलाई जोड्ने कार्यक्रम तयार पारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लागे नेपालको वन समृद्धिको आधार बन्ने भएकाले बजेट विनियोजनमा कुनै कञ्जुस्याइँ गर्न नहुने सांसदको भनाइ थियो । नेपालको कूल क्षेत्रफलमध्ये ४४ प्रतिशत क्षेत्र वन रहेको भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहेका बेला त्यसैलाई नै प्रयोग गरेर अगाडि जानुको विकल्प नभएको उनीहरुको भनाइ थियो ।

सांसद विमला विकले मानिस र वन्यजन्तुको द्वन्द्वले आरक्ष क्षेत्रका नागरिकले दुःख पाएको भन्दै समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले वनको विनाशका कारण मानिस र वन्यजन्तुको द्वन्द्व बढ्दै गएकाले त्यसलाई कम गर्दै जाने कार्यक्रम जरुरी भइसकेको भएपनि बजेट कम विनियोजन गरिएकामा गुनासो गरे ।

सांसद हितबहादुर तामाङको शब्दमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वन तथा वातावरणको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिएको छ । उनले ‘महिला उद्यमी वन समृद्ध जीवन’ भन्ने नाराका साथ कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिए त्यसबाट उत्पादनको क्षेत्रसँग जोडेर जानुपर्ने बताए ।

उनले नेपालको वन क्षेत्रमा रहेको काठलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने, व्यवस्थित तवरले व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले योजना, कार्यक्रम र बजेट तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद तमाङले विदेशबाट मोटो रकमको काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात बढिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि नेपालकै काठ प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले नर्सरी व्यवस्थापन गरी वन क्षेत्रमा जडीबुटी खेती गर्न सकिने, स्थानीयवासीलाई परिचालन गरी उद्योगसमेत स्थापना गरी आर्थिक उपार्जन गर्न सकिने भएकाले वन समृद्धिको आधार बन्न सक्ने बताए ।

सांसद सुजाता परियारले वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि स्पष्ट बजेट आउन नसकेको भन्दै वन क्षेत्र सुकुम्बासीलाई वितरण गर्ने विषयले वन क्षेत्र घट्ने र वातावरणीयरुपमा प्रभाव पार्ने धारणा राखे ।

सांसद भरतकुमार शाहले ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने नारालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसमा सबैको साथ र सहयोग जरुरी रहेको बताए । उनले अनियन्त्रितरुपमा हुने आगलागी तथा फँडानी नियन्त्रण गर्ने तर्फ प्रभावकारी कार्यक्रम अगाडि सार्न आग्रह गरे। रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस