काठमाडौं । लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले आइतबार निवेदन दर्ता गर्दै राज्य व्यवस्था समितिको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

रिट निवेदनमा प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था समिति, संसद् सचिवालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोक सेवा आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

‘लोक सेवा आयोगले गरेको खुला प्रतिस्पर्धाको विज्ञापनलाई रद्द गरी संविधान तथा कानुनले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्नु भन्ने विधायिकी अङ्गको निर्देशनले सिधै दलीय कार्यकर्तालाई सार्वजनिक प्रशासनमा भर्ना गर्न खोजिएको स्पष्ट भएको छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधान ऐनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी अनधिकृत तवरबाट करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न निर्देशन दिनु लज्जाको विषय हो ।’

लोक सेवा आयोगले गत जेठ १५ गते स्थानीय तहमा विभिन्न श्रेणीमा ९ हजार १ सय ६१ जना कर्मचारीको भर्नाका लागि गरेको विज्ञापनमा समावेशी पद्धति नअपनाएको भन्दै संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले विज्ञापन रद्द गर्न सरकार र लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।

साथै स्थायी पदपूर्ति भर्ना नभएसम्म करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पनि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्था नभएको र राज्य व्यवस्था समितिले कानुनले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै निवेदनमा निर्देशन बदरको माग गरेको छ ।

लोक सेवा आयोगलाई विपक्षी बनाई अधिवक्त्ता विकासकुमार ठाकुरले दायर गरेको रिट निवेदनबारे विषयवस्तुको संवेदनशीलतालाई बिचार गर्दै छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्नु मनासिब देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले असार ३ गते दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ ।