काठमाडौँ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको अध्ययन तथा असाधारण बिदा सङ्घीय सरकारका सम्बन्धित सेवा/समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा केन्द्रीयस्तरका निकायबाट नै हुने निर्णय भएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवामा समायोजन भए पनि तत् तत् सेवा सम्बन्धी कानुन बनी नसकेको कारण अध्ययन तथा असाधारण बिदा स्वीकृत कुन तहबाट हुने भन्ने द्विविधा रहेकोले सो विषयमा स्पष्ट निर्देशन उपलब्ध गराई दिन विभिन्न मन्त्रालय निकायबाट अनुरोध भई आएको भन्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक परिपत्र जारी गर्दै सो कुरा उल्लेख गरेको हो ।

‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १५ को उपदफा(२)मा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धी कानुन नबनेसम्मको लागि यस ऐन बमोजिम समायोजन हुने कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधाहरू सम्बन्धी व्यवस्थाहरू समायोजन हुनु पूर्वको सेवाका सर्त र सुविधा बमोजिम नै हुने भन्ने उल्लेख छ’, मन्त्रालयद्वारा जारी परिपत्रमा भनिएको छ, ‘उपरोक्त कानुनी व्यवस्था बमोजिम साबिक निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुरूप नै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको अध्ययन तथा असाधारण बिदा सम्बन्धी विषयमा सङ्घीय सरकारका सम्बन्धित सेवा/समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा केन्द्रीय स्तरका निकायहरूले कारबाही अगाडी बढाउन सकिने व्यवहोरा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको मिति २०७६ असार २ गतेको निर्णयानुशार अनुरोध छ ।’

परिपत्रमा अन्य सेवाका कर्मचारीहरूको बारेमा भने के हुने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन ।