११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शिक्षक सरुवासम्बन्धी गाउँपालिकाले गरेको निर्णय सदर

अ+ अ-

सोलुखुम्बु । थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाले गरेको शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय दीपकुमार कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै गाउँपालिकाको निर्णय सदर गरेको हो ।

यसअघि न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । गाउँपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी जेठ २४ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । गाउँपालिकाले वैशाख २५ गते गाउँ शिक्षा ऐन, २०७४ को दफा २४ अनुसार ६७ शिक्षकलाई गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न विद्यालयमा पदस्थापन एवं सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयको विरुद्धमा सरुवामा परेका शिक्षक डिल्लीबहादुर खुलाल बस्नेतसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटउपर जेठ २४ गते असार ३ गतेसम्मका लागि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको निर्णयपछि गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राईले न्यायालयको निर्णयले गाउँपालिकाले घोषणा गरेको ‘शैक्षिक सुधार वर्ष’लाई सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले लामो समयदेखि शिक्षामा देखिएको समस्या समधानका लागि गाउँपालिकाले नियमपूर्वक गरेको शिक्षक सरुवाको विरुद्ध अदालतमा जानुले पनि शिक्षकको हविगत देखिएको बताए । कसैलाई पनि नटेर्ने र आफूले चाहेकै स्थानमा बस्नुपर्ने केही शिक्षकका कारण इमानदार शिक्षकलाई समेत समस्या भएकाले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि नभएको उनको टिप्पणी छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस