७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीतन्त्रको विकल्प : करार ?

अ+ अ-

डीयर पंके, ५/७ वर्षअगाडि मधु रमण आचार्य ज्युले लेख्नुभएको बिजनेस अफ ब्युरोक्रेसी किताबलाई घोक्ने हिसाबले नभई उपन्यासको पारामा पढेर सकिसकेपछि मनमा दुई किसिमको अनुभूति आएको थियो । एक कर्मचारीतन्त्रको बिजनेस र कार्यक्षेत्रको दायरा कति धेरै थिए भन्ने भने अर्कोतर्फ लेखककै नजरबाट हेर्दा नेपालको कर्मचारीतन्त्रप्रति अल्लि बढी नकारात्मकता बढेको जस्तो लागेको थियो । डियर पंके, तिमीले भन्ने गर्थ्यौ यहाँ धेरै कर्मचारीहरूले आफ्नो बिजनेस बिर्सेका छन् । अनि तिमीले सोचेको कुरा पनि याद आउँछ की यदि कर्मचारीतन्त्रको व्यवहारलाई परिष्कृत गरी सही र सकारात्मक बाटोमा लगेमा विकासमा अद्वितीय छलाङ मार्न सक्ने नेपथ्यहरू पनि प्रशस्तै छन् । तिमीलाई थाहै होला अहिले त कर्मचारीतन्त्रको विकल्प खोजिईरहिएको छ ।

डीयर पंके, मलाई राम्रो याद छ अफसोच अवसरवादीहरूले तिमीलाई कहिल्यै बुझ्न चाहेनन् । शायद जरुरी पनि थिएन । तर बिजनेस त बुझ्नु पर्थ्यो नि, त्यो पनि बर्सेनि धसिईरहने पहिरोको माटो जस्तै गरी १–१ गिराएर अब कर्मचारीतन्त्रको नाङ्गो अस्थिपन्जर मात्र बाँकी राखेका छन् । अनि त्यो कमजोर अस्थिपन्जरप्रति कहिले करार त कहिले आरक्षणलाई ढाल बनाएर बाणहरूको ब्रह्मबर्षा गराइएको छ । कतिसम्म थेग्ला समयले बताउला तर अस्थिपन्जर नै सही उति सारो कमजोर भने छैन ।

डीयर पंके, एक अनुच्छेदका लागि म फेरि तिमीलाई सम्झन्छु किनकि अस्थिपन्जरसम्म पुर्‍याउने कारणहरू तिमीले जानेदेखि ठ्याक्कै अस्थिपन्जर नबन्दासम्म घचघच्याइ रहन्थ्यौँ । तर लाटो देशमा बैरा तन्नेरीहरू । कसले सुन्ने बेफाकमा । मैले जानेसम्म तिमीले जम्मा ३ वटा कारणहरू भन्ने गर्थेउः एक निजामती राजनीति, दुई निजामती राजनीति र तीन पनि निजामती राजनीति ।

ढिलासुस्ती, भ्रष्ट्राचार, भेदभाव, अकर्मण्यता, खेलबाड, लापरबाही, गैरजिम्मेवारीपना र उत्तरदायित्व विहीनता, कामप्रतिको उदासिनता र संवेदनहीनता त लक्षणहरू मात्रै हुन् । मुख्य कारण त अर्कै छन् र मुख्यहरूको पनि मुख्य चाहिँ निजामतीको राजनीतिकरण नै हो । नातावाद र कृपावाद पनि नभएका भने होइनन् तर त्यसले यति भयावह रूप लिने थिइन् कि बस राजनीतिवाद भइदियो । तटस्थ र जनमुखी राष्ट्रसेवक कर्मचारी भइसकेपछि पनि अशोभनिय रूपमा अवसरवादी हुन, अकुत कमाउन र भए गरेका गल्तीहरूको संरक्षणको लागि समेत राजनीतिको किल्ला गढेर पक्को भएपछि कर्मचारीतन्त्रको संयन्त्र फितलो मात्र भएन अन्ततः अस्थिपन्जर बन्यो र अब ढल्न मात्र बाँकी छ ।

हुन त यसै पनि रुपान्तरित तर अविकसित सङ्घीय व्यवस्थामा कर्मचारीतन्त्रको काम बिरालो बाँध्ने मात्र न छ । योजना छनौट नेताले गरिहाल्छन्, विकासको मार्गचित्र र प्राविधिक लागत प्रभावकारिता एवं करको सम्मानको सवाल कसलाई के मतलब । रेडबुकमा अघोषित फोन नं. छ रे, त्यो पनि राजनीतिले सम्हालिहाल्छ । योजनाबद्ध विकास र प्राविधिक योजना तर्जुमाको बेला कर्मचारीको हात बाँधेपछि कार्यालय प्रमुख लगायत सचिव र सहसचिवलाई हाइसन्चो छ । ठुला योजनाको ठेकेदारहरूले पार्टी हेडक्वाटरमा एक एक वटा डेरा लिएकै छन् । पेटी ठेकेदारहरूले सांसद र मन्त्रीको सचिवालयको चिया चिनी राम्रै चाखेका छन् । उपभोक्ता समितिको कार्यप्रकृतिको फेहरिस्त के भनूँ र खै, त्यै कार्यक्रमबाट बचाएर कार्यकर्ता मात्र नभएर बालबच्चा पालेर अर्को निर्वाचनको लागि पृष्ठभूमि तयार गर्नु छ । कर्मचारी कति वेला चाहियो त भन्दा बोलपत्र आव्हान गर्दा र चेकबुकमा निस्लोट दस्तखत धच्काँउदा । त्यत्ति गर्ने बेलामा पनि कोही कहिले कानुनका पाना पल्टाउँछन्, कुरो मिल्दैन । अनि कुरो आउँछ प्रकृयाबादि कर्मचारीहरूले काम गर्न पनि सकेनन् र काम गर्न पनि दिएनन् । त्यसैले त डीयर पंके, अब बोलपत्र आव्हान गर्न र चेकमा सही पोत्न पनि कार्यकर्ता नै चाहियो भनिँदै छ जसलाई नघुमाईकन भन्नु पर्दा करारमा भर्ती भनिन्छ ।

डीयर पंके, तिमीलाई साह्रो पिर परेको होला । सेवा आयोगको गरिमालाई बडो योजनाबद्ध तरिकाले यसरी हमला गरिएको छ की स्वयं आयोग नै छक्क परे जस्तो देखिन्छ, होइन के भयो यो र कसरी यस्तो भयो भनेर । आरक्षणको सवाल त बहाना मात्र हो तर प्रहार सेवा आयोग माथि भएको छ । आरक्षणको विनियोजन एवं व्यवस्था र सङ्घीय संवैधानिक व्याख्याहरूप्रति तटस्थ रहँदै हेर्ने हो भने अब यो पृष्ठभूमिमा धेरै धाँजाहरु फाट्न थालिसकेको छ । सेवा आयोगलाई आत्मबल मिलोस्, शुभकामना ।

जे होस् अहिलेका कर्मचारीहरूको बिजनेस हेर्छु अनि उनै मधु रमनले लेखेका बिजनेसहरु सम्झन्छु । डीयर पंके, तिमी दिक्क मान्दा हौ । त्यसमा पनि अधिकांश विकासे अड्डाहरूमा अहिले नेताहरूले मागेको त्यही चेकमा खुरुखुरु वाला दस्तखत न हो, गर्देऊ न यार । न कार्य विवरण न विजनेसको टेन्सन । जाबो त्यत्ति सही पनि गर्न नसकेर करारमा कर्मचारी राख्नुपर्ने । डीयर पंके, तिमीलाई त राम्रै थाहा छ राजनीति कहिलेकाहीँ उत्तेजनामा पनि आउँछ, विकास र कार्यक्रमप्रति जबरजस्ती करणी गर्न खोज्छ ।

कर्मचारीतन्त्र अल्छी मात्र होइन शालीन र भद्र पनि हुन्छ । त्यस्तो बेलामा कुनै राष्ट्रसेवकले सम्झाउन खोज्यो भने राजनीति उल्टै बाँउटीन्छ । उत्तेजक राजनीतिवादीहरूले अहिलेको कर्मचारीतन्त्रलाई भत्क्याएर करणी गर्ने कोठी मिलाइदिन सक्ने कर्मचारी मागिरहेछन् । नियामक निकायका कर्मचारीहरूको पिडा आफ्नै किसिमको छ । नियम नहेरुँ त भोलि आफैलाई अप्ठेरो, नियम हेरूँ त कामै गर्न अप्ठेरो । नीति नियमहरूको उचित निकास दिन नसक्ने अनि नियतिको दोष कर्मचारीहरूलाई थोपरेर अबको पोलिटिकल एक्स्क्युज माग्नो भाँडो कर्मचारीतन्त्रलाई बनाई रहेका छन् । डीयर पंके, तिमी केही त बोल ।
डीयर पंके, मलाई अझै पनि याद छ तिमीले उठाएका सवालहरू । उ बेलामा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र सार्वजनिक भई रहँदा कर्मचारीतन्त्रको शुद्दिकरणको विषयमा कुनै पनि दलले स्पष्ट खाका केही पस्कन नसकेको । उ बेलामा आ–आफ्ना कर्मचारीहरूको भातृ सङ्गठनहरूलाई भित्र भित्रै पोसेर चुनावमा परिचालन गरेको कुरा जनताले नबुझेका होलान् र । अहिले आएर निर्वाचनको घोषणा पत्रको भारी कर्मचारीतन्त्रमा थन्क्याएर हुन्छ त कतै ।

तथापि, अहिलेको कर्मचारीतन्त्रले देशलाई कहीँ पु¥याउदैन भन्ने कुरा सत्य हो । बानी बिग्रेका र राजनीतिले ढाडीएका निजामतीहरूको कमी छैन । त्यसो भनिरहँदा कर्मचारीतन्त्रको विकल्प कार्यकर्ता भने कदापि हुन सक्दैन । कर्मचारी तन्त्रले सकिनसकि धानेको नियमको झिनो मियो बाँकी नै रहँदा त बडेमानका बेथितिहरू यति व्यापक भई रहेका छन् । त्यसमा पनि अब नियमको डरले खुम्चिएका कर्मचारीहरूको साटो भाडाका कार्यकर्ता राख्दा के हाल होला, देश कता पुग्ला ? डीयर पंके, तिमीले देखी रहेकै हौला देशलाई कता पुर्‍याउन खोजिएको हो मैले त केही बुझ्नै सकिन ।

कर्मचारीतन्त्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने नै हो भने यतिको ठुलो राजनीतिक परिवर्तन पछि कम्तीमा निजामतीको एउटा लेयरलाईलाई चाहिँ फाल्नै पर्ने थियो । उदाहरणका लागि पञ्चायती स्कूलिङ्बाट आएका कर्मचारीहरू लगायत सोलो डोलो ५० वर्ष माथिका कर्मचारीहरूलाई एउटा निजामती सेल्टर सेन्टर स्थापना गरी त्यही सेन्टरमा पद स्थापना गरी सरकारी नियमानुसारको परामर्श सेवा, प्राविधिक ज्ञान हस्तान्तरण र बौद्धिक बहसको मेलो सुम्पिन सकिन्छ । देशलाई त नेपाल आमालाई अत्यधिक माया गर्ने विकास र प्रविधि बुझेको तातो र रातो लक्का सन्तान चाहिएको छ ।

निजामतीहरूलाई अधिकृतमुखी बनाएर सहायक र सहयोगी पदहरूमा करारमा कर्मचारी राख्दा त्यत्ति ठुलो बबण्डर भने नहोला, तर त्यसको पनि मोर्चा बन्दी र राजनीतिकरणको खतरालाई भने नजिकबाट नियाल्नु पर्ने हुन्छ । र मुख्य कुरा त निजामती भित्र रहेर प्रत्यक्ष तथा परोक्ष राजनीति गर्नेहरूलाई स–सम्मान राजीनामा दिन लगाएर पार्टी प्रवेश गराए हुन्थ्यो नि है डीयर पंके । विकसित राजनीति र सन्तोषजनक सामाजिक राजनीतिक अवस्था भइदिएको भए स्पोईल प्रणालीको पनि आफ्नै कुरा हुन्थे तर अहिलेको नेपाली परिवेशमा तिमीले भनेजस्तै कर्मचारीतन्त्रको सबैभन्दा भयङ्कर भाइरस त तिनै निजामती राजनीतिकर्मीहरू हुन् ।

डीयर पंके, तिम्रा कुराहरू मनन गर्ने हैसियतमा कोही वरिष्ठहरू देखिएनन् । तर मलाई याद छ तिमी भन्ने गर्थ्यौ, कर्मचारीतन्त्रको साइजलाई ज्यादा ठुलो बनाएर साम्राज्य खडा गर्नु कदापि हुँदैन । त्यसमा पनि कर्मचारीहरू विकासवादी नभएर प्रकृयाबादी भई रहे भन्ने आलोचना भएको सन्दर्भमा पञ्जिकरणमा दख्खल राख्ने अति सामान्य प्रशासनलाई त डाउनसाईज गर्नै पर्छ । कार्य विभाजन र कार्यविशिष्टिकरणमा आधारित भई प्रविधि सम्मुखता भएका योग्य र चुस्त कर्मचारीहरूलाई अडाई राख्ने र बाँकीलाई बिस्तारै निजामती भन्दा बाहिरको विकल्प देखाइदिन पर्छ । धेरैजसो सरकारी कर्मचारीहरू जागिरप्रति त सन्तुष्ट नै छन् तर कामप्रति सबै असन्तोषी जस्तो देखिन्छन् । कर्मचारीहरूको कामप्रतिको लगाव र सन्तुष्टि बढाउने अनेकन् उपायहरूमध्ये केहीको प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ ।

अन्त्यमा, दुईचार जना निजामती राजनीतिज्ञहरूको कारणले गर्दा कर्मचारीतन्त्रलाईनै कार्यकर्तासँग दाँज्न थालिएको छ । यस्तो बेलामा डीयर पंके तिमी चुप नबस, नेपालको निजामती कर्मचारीलाई कार्यकर्ता मात्र होईनकी पश्चिमा मुलुकका उन्नत सङ्गठनहरूमा काम गर्नेहरूसँग तुलना गर्दा पनि मानहानि हुने देखिन्छ । निजामतीहरू राष्ट्रका अनमोल साधनहरू हुन र शिक्षित नागरिक पनि हुन् । राष्ट्रको मौलिकता र विकासको आकाङ्क्षालाई व्यवहारिक हिसाबले छाम्न सक्ने ल्याकत राख्दछन् । डेट एक्सपाएर भएका वरिष्ठहरूलाई र राजनीति गर्ने खुराफातिहरुको सफाया गर्ने हो भने नेपालको कर्मचारीतन्त्रको मेसिन यति चुस्त र दुरुस्त चल्छ की नेपालको राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन पुरा विश्व नै आश्चर्यचकित बन्नेछ । फगत बात गर्छन् कर्मचारीतन्त्रको विकल्पको ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस