९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लिबियामा १४ हजार विकास परियोजना स्थगित

अ+ अ-

त्रिपोली । लिबियाका अर्थमन्त्री अलि अल–इसावीले लिबियामा सन् २०११ देखि करिब एक खर्ब ४० अर्ब डलर बराबरका १४ हजार विकास परियोजना स्थगित भएको बताएका छन् ।

राजधानीमा मङ्गलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अल–इसावीले स्वीकृत परियोजनामध्ये आधा वा एक तिहाई मात्र पनि कार्यान्वयनमा आएका भए त्यसबाट राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले सरकारी फौज र पूर्वी क्षेत्रमा सक्रिय सेनाबीच राजधानी त्रिपोलीलाई केन्द्रित गरी भइरहेको युद्धले मुलुकको आर्थिक परिस्थितिमा सुधार ल्याउने कार्यक्रमलाई भ्रमित पारिरहेको बताए ।

मन्त्री अल–इसावीले भने, युद्ध समाप्त भएपछि त्रिपोलीको पुनर्निर्माण र विकासमा युद्धस्तरमा जुट्नुको विकल्प छैन ।

लिबियाको पूर्वी क्षेत्रमा सक्रिय विद्रोही पक्षले त्रिपोलीलाई नियन्त्रणमा लिन गत अप्रिलदेखि संघर्षलाई तिब्र बनाएको छ । यस युद्धबाट सयौंको ज्यान गइसकेको छ भने हजारौं घाइते भएका छन् । युद्ध भडकिएसँगै दशौं हजार मानिस सुरक्षाको खोजीमा घर त्यागेर पलायन हुन बाध्य भएका छन् ।

सन् २०११ मा लिबियाली नेता मउमर गद्दाफीको शासन पतन भएसँगै लिबियामा हिंसाका घटना बढ्नुका साथै राजनीतिक अस्थिरता चरम अवस्थामा पुगेको छ । रासस/सिन्ह्वा

प्रतिक्रिया दिनुहोस