८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हिंसाप्रति काँग्रेसको दृष्टिकोण चाहियो : सरकारका प्रवक्ता

अ+ अ-

काठमाडौं । सर्लाही घटनालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसद् अवरोध गरिरहेका सन्दर्भमा प्रतिपक्षी काँग्रेसको हिंसाबारे दृष्टिकोणबारे स्पष्ट हुन सरकारले आग्रह गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटले हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी काँग्रेसको गतिविधिले गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको उल्लेख गर्दै यसबारे जवाफ माग गरे ।

मन्त्रिपरिषद्को हालै भएको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटले हिंसाले घेराबन्दी गरे कोही पनि बाँकी नरहने सचेत गराए ।

प्रतिपक्षी दलबाट सर्लाही घटनाका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समितिको मागका बारेमा मन्त्री बाँस्कोटाले सोही विषयलाई लिएर संसद् अवरुद्ध पहिलो र अन्तिम घटना हैन भन्दै हरेक घटनामा समिति बनाउनाको तुक नहुने बताए । उनले भने, ‘समितिहरु कस्तो विषयमा कति पल्ट बनाउने ? सबै विषयमा त्यो बनाउन सकिँदैन । विगतका पनि हेर्नुपर्छ, हरेक घटनामा समिति बनाउँदै जाने, दुर्घटनामा पनि समिति बनाउने, राज्यले गैरकानूनी हो भनेर हत्या हिंसा नगर भनेर प्रतिबन्ध लगाएको विषयमा पनि समिति बनाउने भन्ने कुरा सम्भव हुँदैन ।

अर्को कुरा समिति बनाउँदा कस्तो बन्छ, बन्ने र बनाउने दुवै राजनीतिकर्मी नै हुन् त्यस्ता प्रतिवेदन पोलिटिकल ‘प्रपगाण्डा’ मात्रै हुन्छन् ।’ प्रतिपक्षी काँग्रेसका प्रवक्ताले हालै सरकारले मृत्युको व्यापार गर्‍यो भनेर दिएको अभिव्यक्ति सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले मृत्युको व्यापार हैन हामी जीवनको निरन्तरता खोज्दैछौँ, व्यक्तिको बाँच्न पाउने मानवअधिकार हुनुपर्छ भने ।

प्रतिपक्षी दलको शान्ति र लोकतन्त्रमाथि दृष्टिदोष रहेको आरोप लगाउँदै सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले ‘काँग्रेस दिनमा बिपी र रातमा विप्लव’ हो भनी टिप्पणी गरे । ‘मान्छे मार्न पाइन्न, जबर्जस्ती हत्या, हिंसा र आतङ्क कसैलाई पनि स्वीकार्य हुँदैन, हामीले प्रतिपक्षी काँग्रेसलाई हिंसाका बारेमा सिकाउने र यसबारे ‘कन्भिन्स’ गर्नुपर्ने भयो भने काँग्रेसका चार तारामध्ये शान्ति र लोकतन्त्र वा स्वतन्त्रताको तारो कहाँ गए खोज्नुपर्छ, त्यसैले हिंसा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन यो सर्वत्र घृणा र भत्र्सनायोग्य हुन्छ’, उनले भने । उनले तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षणबारे चाहिनेभन्दा बढी प्रचार भइरहेको बताउँदै यसैका नाममा अनुचित दवाव कसैलाई पनि स्वीकार्य नहुने भनाइ राखे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस