८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मुलुकमा शान्तिसुरक्षा कायम राख्न गृह प्रशासन सफल : मन्त्री थापा

अ+ अ-

काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले मुलुकमा शान्तिसुरक्षा कायम राख्न गृह प्रशासन सफल रहेको बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक कार्यसम्पादन प्रगति र आगामी कार्यदिशाबारे आज यहाँ आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा उनले सरकारले परिकल्पना गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ निर्माणका लागि शान्तिसुरक्षा मजबुत बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘देशमा राजनीतिक स्थायित्व र शान्तिसुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउन गृह मन्त्रालय लागिरहेको छ’, उनले भने । गृहमन्त्री थापाले लामो समयपछिको राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा गर्दै सङ्घीयतालाई थप सुदृढ बनाउन नेत्रविक्रम चन्द समूहबाट हुनसक्ने हिंसा नियन्त्रणमा सरकार लागेको स्पष्ट पारे । त्यस्तो हिंसात्मक कृयाकलाप नियन्त्रण गर्न हालसम्म ५०० भन्दा बढी सो समूहका नेता तथा कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिइएको गरिएको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री थापाले वार्ताकै माध्यमबाट समस्या समाधान हुने भएकाले सरकारले उक्त समूहलाई वार्तामा आउन पटकपटक आग्रह गरेको उल्लेख गरे । ‘विप्लव समूहबाट वार्ताका लागि कुनै किसिमको प्रस्ताव सरकारलाई आएको छैन’, गृहमन्त्री थापाले भने ।

देशको राष्ट्रिय एकतालाई कायम राख्न सिके राउतको समूहलाई सरकारले मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन सफल भएको उनको भनाइ थियो । गृहमन्त्री थापाले सीमा क्षेत्रमा हुने सुनलगायत अन्य सामानको तस्करी, मानव बेचबिखनलगायतका विकराल समस्या समाधानमा सरकार सफल रहेको स्पष्ट पारे । निर्मला हत्या प्रकरणलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको बताउँदै उनले गृह प्रशासन, नागरिक समाज र पत्रकार मिलेर नै निर्मलाका हत्यारालाई खोज्नुपर्ने बताए ।

हत्यारा बलात्कारीलाई कानूनी कारवाहीमा ल्याउन नेपाल प्रहरी ९५ प्रतिशत सफल भए पनि केही घटना अनुसन्धानको चरणमा रहेको उनको भनाइ थियो ।

विकासको नाममा ठेक्कापट्टा पारेर समयमा काम नसकी आर्थिक अपराध गर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गरिने उनको भनाइ थियो । ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउँछौँ’, उनले भने ।

गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले अनुसन्धानको प्रारम्भमा त्रुटि भएका कारण निर्मलाको हत्यारालाई पक्राउ गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै भने, ‘निर्मला हत्याकाण्डबारे छानबिन भइरहेको छ ।’

उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल ऐनको विधेयकबारे छलफल भइरहेको बताउँदै दुवै सङ्गठनमा आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार रहेको उल्लेख गरे । सीमित स्रोत र साधन भएर पनि प्रहरीले मुलुकको शान्तिसुरक्षामा उल्लेखनीय काम गरेको उनको भनाइ थियो ।

उक्त मन्त्रालयले ८२ बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना–२०७४ मा ७८ बुँदा कार्यान्वयन गरिसकेको बताएको छ ।

सोही मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी कार्यकारी आदेश जारी गरी केन्द्र र प्रदेशबीच सुरक्षा समन्वय मिलाइएको, विकास आयोजना सम्पन्न गर्न सहजीकरण गरिएको, अपराध नियन्त्रण कार्यमा समुदायको सहभागिता गरिएको, विपद्को घटना भएको ७२ घण्टाभित्र राहत उपलब्ध गराइएको बताए ।

यस्तै सार्र्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट अन्त्य गरिएको, कारागारको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई अझ चुस्त तथा प्रभावकारी बनाउन लागिएको, सुन तस्करीको आपराधिक सञ्जाल तोडिएको, मापदण्ड विपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस