७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जुम्लाका गर्भवती र सुत्केरीलाई निःशुल्क हवाईसेवा

अ+ अ-

खलङ्गा । जुम्लाका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई निःशुल्क हवाईसेवा दिइने भएको छ । जुम्लामा गर्भवती र सुत्केरीलाई लक्षित गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा व्यवस्था भएअनुरूप जुम्लामा गत वर्षदेखि नै पूर्णरूपमा निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा कार्यक्रम सञ्चालन भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ ।

तत्कालीन कर्णालीका पाँच जिल्लासहित ३४ जिल्लामा पूर्ण र आंशिकरूपमा निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा सञ्चालनमा आएको हो । लगातार लामो प्रसव व्यथा लागी बच्चा जन्माउन कठिनाइ भएको, गर्भमै बच्चाको मृत्यु भएको, गर्भवती अवस्थामा अत्यधिक शरीर सुन्निएको, सुत्केरीपश्चात अत्यधिक रक्तश्राव भएको अवस्थामा पूर्णरूपमा निःशुल्क हवाईसेवामार्फत उद्धार गरिने भएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेले रक्तअल्पता भएका गर्भवती, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार हुन नसकेका सुत्केरी तथा गर्भवती महिलालाई अब सहजैरूपमा निःशुल्क हवाईसेवाबाटै उद्धार गर्न सकिने बताए ।

उनले भने, ‘अब ग्रामीण क्षेत्रमा सुत्केरी तथा गर्भवती महिलालाई ज्यानको जोखिम परेको खबर आउनेबित्तिकै उद्धार गर्न सकिने अवस्था छ । दुर्गमका कुनै पनि जोखिमखालका गर्भवती सुत्केरी स्वास्थ्य उपचार अभावमा मृत्युका मुखमा पर्नबाट बच्न सफल हुनेछन् ।’ हवाई उद्धार गरिएकी महिलाको नागरिकताको प्रमाणपत्र, स्थानीय तहको हवाई उद्धार समन्वय समितिको बैठकको निर्णय र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुखसहित दुई स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिसपत्र मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई हवाई उद्धार गरी तोकिएको पायक पर्ने अस्पतालमा पुर्‍याइने व्यवस्था मिलाइएको छ । ‘यो कार्यक्रमलाई लक्षित गर्दै प्रत्येक वडामा हेलिप्याड बनेका छन्’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बञ्जाडेले भने, ‘अहिलेसम्म उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छैन ।’

सबै जिल्ला समन्वय समितिमार्फत तिला गाउँपालिकाको वडा नं ५ कनकासुन्दरी र पातारासी गाउँपालिकाको चुकेनीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाइमा हेलिप्याड बनेका छन् । अन्य स्थानीय तहमा नजिकैको प्रहरी चौकीको सहायतामा प्रत्येक वडामा हेलिप्याड तयार भइसकेका छन् ।

गर्भवती र ठूलो विपद्को उद्धारका लागि ती हेलिप्याड निकै प्रभावकारी हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । नेपालका दार्चुला, बैतडी, बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, जाजरकोट, दैलेख, मुगु, कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, पाँचथर, तेह्रथुम, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, दोलखा, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, रोल्पा, पूर्वीरुकुम, रुकुमपश्चिम, सल्यान र रसुवा जिल्लामा हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ पूर्णरूपमा लागू भएको छ । यसैगरी सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, गोरखा र बागलुङ जिल्लामा आंशिकरूपमा लागू भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस