शासन प्रणालीका लागि पारदर्शिता किन वाञ्छनीय हुन्छ ? नेपालको शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनका लागि लिइएका कदमहरू बताउनुहोस् । ५ + ५ = १०
शासकीय प्रणालीमा सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई आम नागरिक समक्ष प्रस्तुत गर्नु, सार्वजनिक निर्णय वा कार्यलाई देख्न सकिने, बुझ्न सकिने बनाउनुलाई पारदर्शिताको अर्थमा लिइन्छ । कुनै पनि विषयलाई प्रस्ट देखाउनु वा खुलाउनु, कुनै सूचनालाई सञ्चार गर्नु, सम्प्रेषण वा प्रकाशन गर्नुलाई पारदर्शिता भनिन्छ । यसले निम्न दुई अवस्थालाई समेट्छ: कुनै कुरा जान्न पाउने अधिकार (right to know) र सूचनामा आमजनताको पहुँच (public access to information) हुनु ।
शासन प्रणालीका लागि पारदर्शिता वाञ्छनीय मानिनुका कारणहरू निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ:
- सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार, जबाफदेही तथा उत्तरदायी बनाउने र कार्ययोजना तथा कार्य तालिका अनुसार काम हुन सघाउने ।
- भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती हटाउने ।
- निर्माण कार्यमा जनसहभागिता र अपनत्व प्राप्त गर्न सघाउने ।
- लगानीको वातावरण सिर्जना गराउने ।
- कालोबजारी, मूल्य वृद्धि, सिन्डिकेट प्रणाली र अनियमित आपूर्तिजस्ता समस्या समाधान गर्न सहज गराउने ।
- सरकारको खस्कँदो जनविश्वास बढाउन सक्ने ।
- असल नागरिक (Good citizen) निर्माणमा सघाउने ।
- जनतालाई शासन प्रणालीका विभिन्न पक्षमा सहभागी हुन सहयोग गर्ने ।
- विवेकशील निर्णय निर्माणमा सघाउने ।
- हुने र नहुने (Haves and haves not) बिचको खाडल कम गर्ने ।
- नागरिकलाई सम्मानित भएको महसुस गराउने ।
- अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गौरव र प्रतिष्ठा बढ्ने, सहयोग र समर्थन पाउने (International Issue)
- सुशासनको प्रमुख कडी हो । सुशासनका मानक सिद्धान्तहरु कायम गराउन सक्षम हुने ।
नेपालको शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनका लागि लिएका कदमहरू:
- संविधानमा सूचनाको हक, सञ्चारको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ ।
- सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४, सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
- राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापना गरिएको छ, जुन सूचनाको हकको कार्यान्वयनको लागि क्रियाशील रहँदै आएको छ ।
- सरकारी कार्यको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ । यसको लागि सूचना टाँस गर्ने, वेभासाइटमा राख्ने तथा पत्रकार सम्मेलन गर्ने लगायतका विधिहरूको अवलम्बन गर्ने गरिएको छ ।
- हरेक सार्वजनिक निकायमा नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गरिएको छ ।
- हरेक सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक सुनुवाइ , सार्वजनिक परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
- हरेक सार्वजनिक निकायले सूचना प्रवाहको लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने गरेका छन् । साथै केन्द्रीय निकायले प्रवक्ता समेत तोक्ने गरेका छन् ।
- सरकारका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार प्रकाशन हुँदै आएका छन् ।
- सार्वजनिक पद धारणा गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखी पारदर्शिता कायम राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
- सूचना प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकायको किटानी गरेको गरिएको छ ।
- सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधिको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
- सूचना दिन अस्वीकार गरेमा सजायको व्यवस्था पनि छ ।
- पूनरावेदन र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ ।
- सूचनादाता (whistle blower) को संरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
- सूचनामा सरल र सहज पहुँचको व्यवस्था गरिएको छ ।
- कर्मचारीको लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने गरिएको छ ।
निष्कर्ष
पारदर्शिता लोकतन्त्रको स्पन्दन र जीवन रक्त (pulse and life blood of democracy ) मानिन्छ । यो लोकतन्त्रको आधारभूत पूर्वाधार (Basic Foundation) हो, सुशासनको प्रमुख कडी (Master Key) हो । यो हकलाई भ्रष्टाचार, गैर कानुनी कार्य, स्वेतग्रिवी अपराध (white collar crime) जस्ता खराबीसँग लड्ने जुध्ने प्रमुख औजारको रूपमा लिइन्छ । तसर्थ हामीले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तथा मुलुकमा सुशासन कायम गर्न शासन प्रणालीलाई खुला तथा पारदर्शी बनाउनुपर्दछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
