७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १९ निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ ।

आइतबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन् । सरकारले झुटो विवरण पेश गरी नागरिकता लिने आठ जनाको नागरिकता खारेज गरेको छ ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्‌का निर्णय

१.सार्वजनिक खरिद आठौं संशोधन नियामवली २०७६ स्वीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय

२.निवृतिभरण कोष स्थापना नभएसम्म लागि निवृत्तभरण कोष सञ्चालन गर्न कर्मचारी सञ्चय कोषलाई तोक्ने निर्णय

३.एसियाली विकास बैंकबाट नेपालको सडक राजमार्ग सुधारका लागि करिब २१ अर्ब ४५ करोड बराबरको सहुलियपूर्ण ऋण सहायता लिने सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गर्न अख्तियारी दिइने निर्णय

४.प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको आर्थिक वर्ष २०७५ ७६ को तलबमान निर्धारण गर्ने निर्णय

५.आर्थिक वर्ष ७६ ७७ का लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा शिक्षकको नयाँ तलबमान तोक्ने निर्णय

६.नेपाल नोटरी पब्लिक परिषदलाई १० लाख अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय

७.खोरेत तथा रेबिज रोगलाई पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली २०५६ को सूचित गर्नुपर्ने रोगको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय

८.खुला विश्वविद्यालयलाई शिक्षक तथा विद्यार्थी आदानप्रदानका लागि भिसा शुल्क छुट दिने निर्णय

९.कम्पनीमा रुपान्तरण भएका यातायात व्यवसायी समितिको बैंक खातामा रहेको रकम रुपान्तरित कम्पनीको खातामा सार्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय

१०.कञ्चनपुर घटनामा घाइते अर्जुन भण्डारीलाई राहत रकम मासिक २५ हजार उपलब्ध गराउने निर्णय

११.झूटो विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका निम्न आठ जनाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी निजलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने निर्णय

अशोक साह, विन्दे महतो, दानदेवी महतो, सोशील महतो, राजेन्द्र महतो, राजेश्वर महतो, रामकिशोर महतो र राजकुमार महतो

१२. सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको सरूवा गर्ने निर्णय

१३. स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति २०७६ साल मंसिर १४ गते तोक्ने निर्णय

१४. प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य परीक्षणको लागि सिंगापुर भ्रमण स्वीकृत

१५.काठमाडौं जिल्ला कीर्तिपुर नगरपालिकाभित्र घरजग्गा दर्तासम्बन्धी समिति गठन आदेश २०७६ स्वीकृत

१६. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा १६ ख बमोजिम मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी २०७५ पुस १३ देखि लागू हुने गरी एक वर्ष ६ महिना अवधिको लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिने निर्णय गरिएको छ। निर्णय भएको मितिबाट ६ महिनाभित्र मनास्लु संरक्षणको व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रका प्रकाशन गर्ने निर्णय

१७. मातातिर्थ नौबिसे ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माणको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय

१८. भीमसेन थापागाउँपालिका गोरखाको केन्द्र परिवर्तनगर्ने निर्णय

१९. संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अतिरिक्त कार्यक्रमको नेपालले नेतृत्व गर्ने निर्णय

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस