काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले ‘भूमि सम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक– २०७५ लाई छिटो समितिबाट पारित गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको सो विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको छ । मन्त्रालयले सो विधेयक एक वर्ष अगाडि समितिमा पठाएको थियो । समितिको आजको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले विधेयकलाई छिटो समितिबाट पारित गरिदिन आग्रह गर्दै विधेयकले समस्या सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

विधेयकमा मुख्य रुपमा भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गरेका जनतालाई एकपटक सरकारले निर्धारण गरेअनुसारको जमीन लालपूर्जासहित वितरण गर्ने प्रावधान छ । तर के कति क्षेत्रफलको जमीन वितरण गर्ने भन्ने विधेयकमा प्रावधान राखिएको छैन । उनले संविधानको भावनाअनुसार सबै जनतासित लालपूर्जा हुने नीति सरकारको रहेको बैठकलाई जानकारी गराउँदै वितरण गरिने जमीन आवास प्रयोजनका लागि हुने छ भनिन् । मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘सुकुम्वासी सधैँ सुकुम्वासी रहिरहनुपर्छ भन्ने छैन । उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनस्तर माथि उठाउन सरकारले ध्यान दिएको छ ।’

समितिको बैठकमा सरकारले भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गरेका जनतालाई वितरण गर्ने जमीन बैंक तथा वित्तीय सस्थामा धितो राखी आर्थिक कारोवार गर्न पाउने की नपाउने, हस्तान्तरण गर्न पाउने की नपाउने, भाडा दिन हुने की नहुने जस्ता विषयमा सदस्यका बीच सहमति हुन सकेन ।

सरकारले वितरण गरेका जमीन धितो राख्न नपाउने, हस्तान्तरण गर्न नपाउने र भाडामा समेत दिन नपाउने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । बैठकमा समिति सदस्य शान्ता चौधरीले भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गरेका जनताको समस्या सम्बोधन एउटै विधेयकबाट सम्बोधन हुन सक्दैन भनिन् । उनले सरकारले वितरण गरेको जमीन बैँक तथा वित्तीय संस्थामा राख्न नपाइने हो भने गम्भीर बिरामी हुँँदा मृत्यु पर्खिने हो ? भनी प्रश्न गरिन् ।

समिति सदस्य राजबहादुर बुढाक्षेत्रीले सुकुम्वासीका नाममा जमीन लिइसकेकालाई पुनःजमीन वितरण गर्न नुहनेमा जोड दिँदै सुकुम्वासीका नाममा कति जमीन वितरण भयो रु सरकारले जानकारी दिनुपर्‍यो भनिन् ।

अर्का सदस्य छविलाल विश्वकर्माले पुनर्वास कम्पनीले भूमिहीन तथा सुकुम्वासीलाई जमीन वितरण गर्ने हुँदा कम्पनीको सहकार्यलाई पनि विधेयकमा राख्नुपर्ने बताइन् । समिति सदस्य सीतादेवी यादवले हालसम्म सरकारले सुकुम्बासीका नाममा कुन जिल्लामा के कति जमीन वितरण गर्‍यो, त्यसको विवरण उपलब्ध गराउन माग गरिन् ।

सदस्य दलबहादुर रानाले लालपूर्जा नहुनेलाई सुकुम्वासी भन्न नहुने तर्क गर्दै अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधान गर्न वन मन्त्रालयसित सहकार्य हुन जरुरी रहेको छ भनिन् ।