७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको काम तत्काल स्थगित गर्न कांग्रेसको माग

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको काम तत्काल स्थगित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडु, अमरेशकुमार सिंह र देवेन्द्रराज कँडेलले कानुन निर्माणका बारेमा संसदीय समितिमा छलफल भइरहेकै बेला सो परिचय पत्र विवरण जारी राखेकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल स्थगित गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

शुक्रबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद बडुले कानुन निर्माणको पाटोमा संसदीय समितिमा छलफल भइरहेकै बेला सो परिचय पत्र वितरण गरेर सरकारले गल्ती गरेको बताए ।

उनले राष्ट्रिय परिचय पत्र छपाई पनि सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रचलित कानुन विपरीत रहेको दावी गर्दै त्यसबारे स्पष्ट पार्न पनि सरकारलाई सचेत गराए । अर्बौको बजेट खर्च गरेर सो परिचय पत्र छपाईको काम सरकारले सुरु गरे पनि सो सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रचलित कानुन विपरीत रहेकाले त्यसबारे सरकारले स्पष्टिकरण दिनुपर्ने कांग्रेस सांसद बडुको भनाइ छ ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले कानुन विपरीत राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले कानुन नै नबनाई कसरी राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण गरियो रु भनि सरकारलाई प्रश्न पनि गरे ।

सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले गृह मन्त्रालयले नागरिकता वितरण र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको काममा ‘केटाकेटीपन’ देखाएको आरोप लगाए । उनले समितिमा विचाराधिन नागरिकता विधेयक र राष्ट्रिय परिचय पत्र विधेयक पारित गरेपछि राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण अघि बढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले हालसम्म वितरण गरिएको राष्ट्रिय परिचय पत्रको कानुनी आधार बलियो नभएकाले यसलाई खारेज गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस