९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भारतसँग दरो किसिमले संवाद गर्नु जरुरी छ : अध्यक्ष प्रचण्ड

अ+ अ-

जनकपुरधाम । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतद्वारा निर्मित बाँधले उत्पन्न हुँदै आएको समस्या समाधानका लागि भारतसँग दरो किसिमले संवाद गर्नु जरुरी भएको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित छलफलमा उनले बाँधका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि दुवै देश मिलेर जनताको हितमा कार्य गर्नु आवश्यक रहेको बताए । बाँध निर्माणले बर्सेनी उत्पन्न समस्या समाधानका लागि दुवै देशले सहकार्य र समझदारी गर्नु अपरिहार्य भइसकेको उनले बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष प्रचण्डले विपद् आएपछि मात्र उद्धार, राहत र तत्कालीन व्यवस्थाको चक्रव्यूहबाट पार पाउन विपद्को चुरो पहिल्याई दीर्घकालीन समाधानका उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक भएको बताए। प्रदेश नं २ मा चुरे संरक्षण, बलियो बाँध निर्माण र नदीनाला नियन्त्रणका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सिङ्गै नेपालको समृद्धि प्रदेश नं २ सँग अन्तरनिहित भएका कारण पनि विपद्को दीर्घकालीन हिसाबले समाधान गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी रहेको उनले बताए।

अध्यक्ष प्रचण्डले प्रदेश नं २ मा बाढीबाट पीडित जनसमुदायका लागि एउटा प्याकेजसहित आउने सरकारको तयारी भइरहेको जानकारी गराए ।

अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले छिमेकी राष्ट्र भारतले नदीको प्राकृतिक बहावलाई अवरोध पुर्‍याउने किसिमले बाँध निर्माण गरेका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका गाउँबस्तीमा डुबान र कटान समस्या जटिल बन्दै गएकातर्फ ध्यानाकर्षण गराए । विपद्को स्थायी समाधानको उपाय पहिल्याइ प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयनमा ध्यान जानु जरुरी भएको चर्चा गर्दै उनले चुरे संरक्षणका लागि सक्रिय रूपले लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेश नं २ का आन्तरिक मामिला कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश नं २ मा हरेक वर्षायाममा विपद् आइपर्ने भएकाले यसको स्थायी समाधानमा सङ्घीय सरकारको सहयोग अपरिहार्य भइसकेको बताए।

उनले सङ्घीय सरकारले चुरे क्षेत्रमा राजमार्ग निर्माण र बस्ती बसाउने योजना अघि सार्ने चर्चाले प्रदेशमा मरुभूमिकरणको समस्या निम्त्याउने भएकाले विनाश हुने कार्य तुरुन्त रोकिनु पर्ने बताए । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं प्रजिअ प्रदीपराज कर्णले कमला नदीमा तटबन्ध तथा सडक निर्माण, कृषकलाई राहत हुने कार्यक्रम र कृषि बीमाको व्यवस्था तत्काल जरुरी भएको धारणा व्यक्त गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस