७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गैरसैनिकलाई ‘कम्ब्याट’ पोशाक निषेध

अ+ अ-

डोटी । जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले एक परिपत्र जारी गरी जिल्लाका गैरसैनिक व्यक्तिलाई सैनिकले लगाउनेखालका पोशाक ‘कम्ब्याट ड्रेस’ लगाउन निषेध गरेको छ । जिल्लामा अधिकांशले त्यस्तो पोशाक लगाउने गरेकाले उक्त पोशाक नलगाउन प्रशासनले सबैमा आग्रह गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गैरसैनिकलाई कम्ब्याट पोशाक लगाउन निषेध गरिएकाले यसलाई कडाइका साथ लागू गर्न जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतलाई निर्देशनसहितको पत्राचार गरिएको डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले बताए । उनले भने, “जिल्लामा ‘कम्ब्याक्ट’ पोशाक लगाउने गरेको देखिएकोले रोकथामका लागि पत्राचार गरेका छौँ, अटेर गर्नेलाई कारवाही हुनेछ ।”

नेपाली सेनाका सकल दर्जाले लगाउने सैनिक पोशाक स्थानीय बजारमा सहजरुपमा बिक्री वितरण हुने हुँदा गैरसैनिकले व्यक्तिले ‘फेशन’का रूपमा उक्त पोशाक प्रयोग गरेकाले यसलाई निषेध गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । केही महीना पहिले गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्रअनुसार जिल्लामा गैरसैनिक नागरिकलाई ‘कम्ब्याट’ पोशाक लगाउन निषेध गरिएको यो पहिलोपटक हो । जिल्लाका विभिन्न बजारका पसलमा रहेका त्यस्ता पोशाक (जुत्तासमेत) खरीद गरेको ठाउँमै फिर्ता गर्न व्यवसायीलाई समेत प्रशासनले आग्रह गरेको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस