१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खुला तार मुक्त हुँदै उपत्यका, लाइन भूमिगत गराउँदै प्राधिकरण

अ+ अ-

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका अब खुला तार मुक्त हुने भएको छ । नेपाल सरकारले उपत्यकाका तीन जिल्लालाई विद्युत वितरण लाइनहरु भूमिगत गराई खुला तारमुक्त बनाउने भएको हो ।

विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ग्राहकको घरसम्मै विद्युत् लाइन भूमिगत गराउन तीन चरणमा काम थालेको छ । यसपछि उपत्यका बाहिर पनि लाइन भूमिगत गराइने छन् ।

एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहुलियतपूर्ण ऋण मार्फत काठमाडौंको रत्नपार्क र महाराजगन्ज वितरण केन्दैअन्तर्गतका वितरण लाइन भूमिगत गर्न ठेकेदार कम्पनीले सर्भे तथा उपकरण परीक्षणको काम गरिरहेको प्रधिरणले जनाएको छ ।

गत जेठदेखि नै ठेक्का सम्झौता आरम्भ गर्दै भारतीय ठेकेदार कम्पनीले अहिले फिल्ड कार्य पूर्वको तयारी गरिरहेको प्राधिकरणअन्तर्गत आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिलवालले जनाएका छन् ।

भारतीय कम्पनी एईआई इन्डस्ट्रिजसँग रत्नपार्क र महाराजगञ्ज क्षेत्रको सम्पूर्ण विद्युत् वितरणलाइन भूमिगत गराउने गरी गत चैतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौता जेठदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । सम्झौताअनुसार यी दुई क्षेत्रमा ११ केभी प्रसारण लाइन करिब चार सय किलोमिटर र चार सय भोल्ट क्षमताको ३५० किलोमिटर तार भूमिगत हुनेछन् ।

सहरी क्षेत्रमा टेलिफोन तथा इन्टरनेट, केबल सेवाप्रदायकका तार पनि बाहिरै रहेकोमा ती तारसमेत विस्थापन गर्ने गरी प्राधिकरणले ४८ फाइबरयुक्त अप्टिकल फाइबर पनि राख्न लागेको छ । प्राधिकरणको योजना अनुसार रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण प्रणाली भूमिगत गर्ने काम साढे दुई वर्षमा सम्पन्न हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस