काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुन रोजगारदाताले मन खुम्च्याउन जरुरी नभएको बताएका छन् ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)ले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सानो रकमको योगदानबाट रोजगारदाता सधैँ चिन्तामुक्त हुने बताए । ‘सानो रकम योगदान गर्दा रोजगारदाताले ठूलो जोखिम व्यहोर्नु पर्दैन’, मन्त्री विष्टले भने, ‘हजारौँ श्रमिकको जिम्मा कोषले लिन्छ, त्यसैले रोजगारदाताले मन खुम्च्याउन जरुरी छैन ।’

यसअघि नै रोजगारदाताले आफ्ना श्रमिकको उपदान र सञ्चयकोष कट्टी गरिरहेको अवस्थामा अब थप व्ययभार थपिन्छ भनेर चिन्तित हुन नपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘रोजगारदाता भयभीत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।’

सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन योगदानकर्ताको तर्फबाट रोजगारदाताले आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा मासिकरुरूपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा सम्बन्धित रोजगारदताले २० प्रतिशत र योगदानकर्ता श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्नेछ ।

योजनामा सहभागी भएसँगै रोजगारदाता र श्रमिकलाई नै फाइदा पुग्ने उनको भनाइ थियो । सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा जानकारी नहुँदा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री विष्टले श्रमिकलाई योजनाका बारेमा जानकारी गराउन ट्रेड युनियन क्रियाशील हुनुपर्ने बताए ।

सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय सम्झौताका रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको भन्दै उनले अहिले कुनै पक्ष प्रक्रियामा सहभागी हुन्न भनेर पन्छिन नपाउने बताए । मन्त्री विष्टले भने, ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सबैको साझा कार्यक्रमका रूपमा आएको हो, योजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको जटिलता हल गर्न कार्यदल निर्माण गरिएको छ, त्यसैले कार्यान्वयनमा द्विविधा पाल्नु जरुरी छैन ।’

उनले असोज मसान्तभित्र रोजगारदाता र श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराउन गम्भीर छलफल गर्नसमेत ट्रेड युनियनलाई आग्रह गरे । तोकिएको समयसीमा भित्रै सम्पूर्ण प्रतिष्ठान कोषमा सूचीकृत हुनुको कुनै विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै उनले कोषमा सूचीकृत हुन अटेर गर्ने प्रतिष्ठानमाथि सरकार कडा ढङ्गबाट प्रस्तुत हुने बताए ।

योजना कार्यान्वयन हुँदैन कि भनेर शङ्का नगर्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘ढुक्क हुनुहोस्, असोज मसान्तभित्र सम्पूर्ण प्रतिष्ठान र श्रमिक कोषको दायरामा आउनेछन् ।’

तोकिएको समयभित्रै सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई कोषको दायरामा ल्याउन सरकारले बहुपक्षीय छलफल थालेको छ । शुक्रबार प्याब्सनसँग छलफल गरेको श्रम मन्त्रालयले आज होटल एशोसिएसनसँग छलफल गर्दैछ । त्यस्तै केही दिनभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छलफलको तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

“डेढ महीनाभित्र सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई कोषमा सूचीकृत गराउन जरुरी छ’, मन्त्री विष्टले भने, ‘सबैलाई कोषको दायरामा ल्याउन अब सरकार अगाडि बढ्छ ।’

उनले मुलुकका विभिन्न स्थानमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योग, प्रतिष्ठान र तिनमा कार्यरत श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन समयसीमा तोकेरै लाग्ने बताए । ‘अब हामी बालाजु, पाटन, हेटौँडा, पोखरा, नेपालगञ्ज तथा भैरहवा औद्योगिक क्षेत्रमा टोली नै पठाएर सूचीकृत गराउँछौँ’, उनले भने, “कोषको कर्मचारीले उनीहरुलाई सूचीकृत गराउँछन्, सूचीकृत हुन नमाने स्पष्ट जवाफ मागेर सरकारले सचेत गराउने छ ।’

कार्यक्रममा जेटियुसिसीका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले रोजगारदाताको सूचीकरण अपेक्षाकृत नदेखिएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई सूचीकृत गराउन सरकारको भूमिका दरिलो हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले जेटियुसिसीले रोजगारदतालाई कोषमा सूचीकृत गराउन अभियान थाल्ने पनि बताए । ‘फेरि सबै एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ’, उनले भने, ‘अब तेज गतिमा जानुपर्छ, मजदुरका समस्या सम्बोधन नभएसम्म लडिरहने छौँ ।’

हालसम्म कोषमा चार हजार ९२ प्रतिष्ठान र ३५ हजार ५०० भन्दाबढी श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन् । देशभर करीब दुई लाखको सङ्ख्यामा प्रतिष्ठान क्रियाशील रहेको अनुमान छ । कोषले गत साउन १ गतेदेखि योगदान सङ्कलन गर्न थालिसकेको छ ।