चैतन्य एकेडेमीले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा विगत पाँच वर्षदेखि नियमित रूपमा राष्ट्रिय सेमिनारको आयोजना गर्दै आइरहेको छ । राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शासकीय लगायत राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण विज्ञहरूलाई सहभागी गराई समग्र रूपान्तरणका आयामहरू पहिचान गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका उपायहरू सुझाउँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा आगामी असोज ३ र ४ गते धुलिखेलमा हुन गइरहेको ‘रूपान्तरणका आयामहरू’ सेमिनारमा केन्द्रित रही नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव तथा सेमिनारका अध्यक्ष डा. विमल कोइरालासँग प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानी

‘रूपान्तरणका आयामहरू’विषयक सेमिनारको मुख्य उद्देश्य के हो ?
मुलुकलाई समग्र विकासको खाँचो छ । एकतर्फी विकास भयो र त्यसले आर्थिक वृद्धि दियो भने पनि विकृति ल्याउन सक्छ । धेरै मानिसहरू कृषि क्षेत्रमा आश्रित छन् । कृषिबाट आर्थिक वृद्धि पाएन र उद्योग तथा सेवा वाणिज्यबाट मात्रै पायो भने गरिब झन् गरिब र धनी झन् धनी हुने सम्भावना हुन्छ । त्यो विभेदलाई रोक्नु पर्‍यो । गरिबी हटाउनु पर्‍यो । के के हुन् त हाम्रो रूपान्तरणका क्षेत्रहरू ? जहाँ हामीले सघन रूपले मेहनत गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर पहिचान गर्ने र ती क्षेत्रहरुको विकास निम्ति के कस्ता प्रयासहरू आवश्यक हुन्छन् भन्ने बारेमा मन्थन गर्दै सुझावहरू सरकारलाई दिन सक्यो र सरकारले ग्रहण गर्‍यो भने त्यसले समग्र विकासमा मद्दत गर्छ भन्ने नै हो ।

वर्तमान अवस्थामा रूपान्तरणका क्षेत्रहरू के के हुन सक्छन् ?
प्रचुर सम्भावनाको क्षेत्र भनेको मौसमी कृषि, पर्यटन र जलविद्युत नै हुन् । त्यसबाहेक सेवाका क्षेत्रहरूमा पनि हाम्रो सम्भावना छ । ती सम्भावनाका क्षेत्रहरूलाई अगाडी बढाएर समावेशी उच्च आर्थिक वृद्धिदर लिन सक्यौँ भने त्यसले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्छ र मुलुकलाई बलियो र दिगो विकासको दिशातर्फ लैजान्छ भन्ने हो । त्यही मान्यतामा यो सेमिनार गर्न लागिएको हो ।

सम्मेलनमा सहभागिता अर्थात् लक्षित समूह को हो ?
पढेलेखेको युवाहरू, जसले भविष्य देखेको छ । जोसँग आशा छ । विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू, जो सुन्दर सपना साकार पार्न क्रियाशील छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू यसमा समावेश हुन सक्छन् । यसले एउटा जागरण सिर्जना गरोस् भन्ने हाम्रो लक्ष हो ।

यति बेला समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन भइरहेको छ, तर कसरी भन्ने विषयमा ठ्याक्कै केही देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा अभियानले कसरी सार्थकता पाउन सक्छ ?
दुर्भाग्य हाम्रो के भयो भने हामीले नारा त दियौँ त्यो नारा नै परिभाषित छैन । के हुँदा समृद्ध हुन्छ र के हुँदा सुखी होइन्छ ? भन्ने परिभाषित नै छैन । अनि जे सरकारले गर्‍यो त्यसैले समृद्धि र सुख हासिल गर्छ भन्ने भ्रम पूर्ण मानसिकतामा हामी रह्यौँ त्यो दुर्भाग्य हो ।

मलाई के लाग्छ भने जनताले जीवनस्तरमा परिवर्तन भएको छ भन्ने अनुभुत गर्न पाए, दुःखी, गरिब र सीमान्तकृत जनताले लोकतन्त्रको लाभांश मैले पनि पाएको छु र उपयोग गर्न पाएको छु भन्ने अनुभूत गरेर लोकतन्त्र टाठा बाठाको पकडमा मात्र नभएर त्यो सर्वसाधारण सम्म प्रसारित छ भन्ने अनुभूत जनताले गर्न पाए भने हामी समृद्धिको मार्गतिर जान्छौँ र त्यस्तो समृद्धि दिगो हुन्छ । जनताले स्वामित्व पनि ग्रहण गर्छन्, सहभागिता पनि जनाउँछन् र त्यसले मुलुकलाई सामाजिक आर्थिक रूपले पनि सम्पन्न बनाउँछ त्यो सम्पन्न हुनु भनेको सुखी हुनु पनि हो ।

त्यसो हुँदा हामीले सुखी र समृद्धिको कुरा गर्दा ठुला ठुला अपार्टमेन्ट बिल्डिङ र सपिङ मल खोल्नेलाई समृद्धि र सुखीको परिभाषा भित्र राख्यौँ भने दुःखी जनताले हामीले के पायौँ भन्ने त प्रश्न उठाई रहन्छन् त्यो प्रश्न उठ्न नदिने परिस्थिति नै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो भन्छु म ।

यहाँले जुन राष्ट्रिय विकासका लागि सम्मेलनको आयोजना गर्दै आउनु भएको छ त्यो त राज्यले नै गरेको भए अझ त्यसको सान्दर्भिकता हुने देखिन्छ नि हैन, निजी क्षेत्रबाट गर्दाका कठिनाइ के हुँदा रहेछन् ?
सकारात्मक प्रयासहरू भई रहेका छन् तर छिटपुट रूपमा । सरकारले गर्‍यो भने सघनरुपमा गर्न सक्छ । र, सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्यो भने विकासका मुद्धाहरु सघनरूपमा उठाएर जनताबाट अनुमोदित कार्यक्रमहरू निर्माण गर्न सक्छ तर सरकार जसरी सक्रियतापूर्वक लाग्नु पर्ने हो त्यो दिशामा, सरकार लागेको छैन । तर निजी क्षेत्रका संस्थाहरू लागिरहेका छन् जसले सरकारलाई भरथेग गरिरहेको छ । तर त्यो भरथेग गरेको सरकारले अनुभूत गरेन भन्ने गुनासो चाहिँ छ ।

यो अवस्थामा हामीले नै थप प्रयास गर्न जरुरी छ कि राज्य संयन्त्रको सक्रियता बढाउन जरुरी छ ?
दुइटै हो हुन चाहिँ तर हामीले दिने दबाएको सीमा हुन्छ र त्यो सीमा भन्दा माथि उक्लेर अर्थात् सीमाभन्दा पर गएर हामी दबाब दिन सक्दैनौँ । त्यसकारण सरकारको ग्रहणसिलतामा यो भर पर्छ । सरकारले हाम्रा सकारात्मक बिचारहरूलाई ग्रहण गरेन र उसले आफ्नो नीति गत व्यवस्थाको अङ्ग बनाएन भने त्यो कार्यान्वयनमा आउँदैन र त्यसले नतिजा पनि दिँदैन । यसर्थ दुवै पक्षको सक्रियता उत्तिकै आवश्यक छ । हाम्रो तर्फबाट निरन्तरको दबाब र सरकारको शपथग्रहण दुइटै कुरा आवश्यक छ ।

आगामी असोज ३ र ४ गते धुलिखेलमा हुन गइरहेको ‘रूपान्तरणका लागिआयामहरु’ सेमिनारबाट यहाँहरूले गरेको अपेक्षा के हो ?
सबैभन्दा पहिला त हामीले सेन्सिटाईज गर्न खोजेको हो । हाम्रो जुन मास छ, जुन अडियन्स छ त्यसलाई हामी सेन्सिटाईज गर्छौ । विकास र सामाजिक, आर्थिक रुपमान्तरणका आयामहरू के के हुन् र ती आयामहरूलाई बुझ्न सक्यौँ भने मात्र विकास हुनसक्छ भनेर चेतना जगाउने पहिलो उद्देश्य भने दोस्रो भनेको नीति गत व्यवस्थाको अङ्ग बन्न लायक सन्देश बनोस् भन्ने गरी मुख्य यसका दुइटा अपेक्षा हुन् ।

सम्मेलनलाई अझ बढी अप्रभावकारी बनाउन थप के आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
यो निकै गारो काम हो । एकदमै गारो काम हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रबाट यो काम भइरहेको छ । यसका सरोकारवालाहरू जुटाउन गारो छ । धेरैलाई सरकारले गर्ने काम निजी क्षेत्रले गर्‍यो भन्ने पनि छ । निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा मात्रै यी सबै कुराहरू हुन्छन् भन्ने होइन, सरकारले पनि यसलाई म अंगहुँ, हिस्सा बन्न सक्छु भन्यो भने राम्रो र दरो साझेदारी निर्माण हुन सक्छ ।