जनकपुरधाम । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले शासन व्यवस्था फेरिए पनि कर्मचारीको काम गर्ने शैली नफेरिएको बताएका छन् । सांसदहरुले लगातार प्रदेशसभाको दुई वटा बैठक अवरुद्व गरेपछि मुख्यमन्त्री राउतले कर्मचारीका कारण रकम निकासा हुन नसकेको बताएका हुन् ।

आइतबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री राउतले कर्मचारीको पुरानै शैलीका कारण रकम निकासा हुन नसकेको बताए । उनले भने ‘कर्मचारीको मानसिकता यस्तै रह्यो भने शासन व्यवस्था मात्र परिवर्तन गरेर केहि हुँदैन, यसलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्नु जरुरी छ ।”

उनले कर्मचारीको पुरानो शैलीको सोच परिवर्तन नभए प्रदेशकै लागि राम्रो नहुने भन्दै काम नगरेकाहरुलाई पनि कर्मचारीहरुले निकासा दिएको पाइएको बताएका छन् । उनले भने, ‘निकासा भएको छ फायल पनि छैन, यस्ता कर्मचारीलाई कार्वाही गर्ने कि नगर्ने ?”

मुख्यमन्त्री राउनले राम्रोसँग काम नगर्ने कर्मचारीलाई संसदले कार्वाही समेत गर्न सकिने भन्दै कर्मचारीलाई समयमा कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन समेत दिए । आफूसहित मन्त्रीहरु समेत गलत हुन सक्ने बताउँदै उनले भने, “संसदमा कुरा उठाउन तपाईंहरु स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, ‘यदी मेरै कारण, अथवा मन्त्रीकै कारण गलत भएको छ भने हामीलाई सच्चिनुपर्छ, नभै सुशासन कायम हुन सक्दैन् ।”

उनले योजनाहरुको निकासा हुन नसकेको सांसदहरुले सुनाएपछि आफूले तत्कालै मन्त्रीपरिषद् बैठक बसेर निकासा दिने निर्णय गरेपनि पछिल्लो तीन साता यता मुख्य सचिव आइसियूमा उपचार गराइरहेकाले त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

उनले धनुषा र महोत्तरीको बढी रकम निकासा हुन बाँकी रहेको बताउँदै संसदीय कोषको डेढ करोडको चेक काटिए पनि निकासा हुन नसकेको बताए । उनले एक साताभित्र योजना वापतको रकम निकासा हुने विश्वास समेत दिलाए ।

काम सम्पन्न भइसकेपनि रकम निकासा नभएकोमा प्रदेशसभामा छानबिन समिति गठन गरिएको छ । सभामुख सभापति, उप सभामुख उप सभापति रहने गरी समिति गठन भएको छ ।

सांसदहरु नागेन्द्र राय यादव, सन्चमाया मोक्तान, उपेन्द्र महतो, शिवचन्द्र चौधरी मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव शंकर सुवेदी, भौतिका पूर्वाधार विकास र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी समिति गठन गरिएको छ । समितिले भुक्तानी हुन बाँकी रहेको कामसँग सम्बन्धित कागजात अध्ययन गर्ने छ र कसैको बदनियत वा गैर जिम्मेवारी रहेको पाइएमा त्यस्ता पदाधिकारीलाई कार्वाहीको लागि सिफारिस गर्ने छ ।

समितिले काम सुरु गरेको मितिले १५ दिन भित्र छानबिन गरिसक्नु पर्ने हुन्छ ।