१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसदीय टोलीद्वारा म्याग्दी कारागारको अनुगमन

अ+ अ-

गलेश्वर । गण्डकी प्रदेशको संसदीय टोलीले बेनी नगरपालिका–२ खबरास्थित जिल्ला कारागार शाखाको अनुगमन गरेको छ । २५ पुरुष र सात महिला गरी कूल ३२ जनाको क्षमता रहेको म्याग्दी कारागारमा हाल ९३ पुरुष र सात महिला गरी १०० कैदीबन्दी रहेका छन् ।

प्रदेश मामिला समितिका दीपक थापाको संयोजकत्वमा आइतबार चिन्ताबहादुर घले, विनोद केसी र कोपिल बोहोराको टोलीले कारागारको भौतिक अवस्था अनुगमन गरी त्यहाँको समस्या तथा वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी लिएको हो । अनुगमन टोलीसँग कैदीबन्दीले भौतिक पूर्वाधारको कमी, शौचालयमा पालो पर्खनुपर्ने र खानेपानीको नियमित आपूर्ति नहुने समस्या रहेको बताएका थिए ।

व्यवस्थित खेलमैदान र खेल सामग्रीको आवश्यकता, कैदीबन्दीले तयार पारेका मुढा, फर्निचर र हस्तकलाका सामानको बजारीकरणको समस्याका बारेमा कैदीबन्दी कमल पुर्जाले अनुगमन टोलीलाई जानकारी गराउनुभएको म्याग्दी कारागारका प्रमुख रोजेन्द्र शर्माले जानकारी दिए । कैदीबन्दीले निःशुल्क कानूनी सहायताअन्तर्गत वैतनिक वकिलको सुविधा नपाएको समेत गुनासो गरेका थिए ।

कागारारका प्रमुख शर्माले प्रशासनिक भवनको अभाव भएको र कारागार भवनको मर्मत तथा क्षमता विस्तारको आवश्यकता रहेको बताए । संसदीय टोलीका संयोजक थापाले प्रदेशका ११ वटै कारागारको स्थलगत निरीक्षण गरी सरकारलाई सुझाव दिइने बताए । कारागारमा पछिल्लो समय लागुऔषध, जर्बजस्ती करणी र ज्यान मार्ने उद्योगका कैदी र बन्दीको चाप बढेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस