८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संवैधानिक परिषद्का निर्णय सहमतिमा हुनुपर्ने कांग्रेसको माग

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्को बैठकका निर्णय सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा आज बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले संवैधानिक परिषद्को बैठकका निर्णय बहुमतीय प्रक्रियाबाट गर्दा संविधानको भावना प्रतिकूल हुने जनाएको हो ।

संवैधानिक आयोगमा गरिने नियुक्तीलाई पार्टीगत रुपमा हेर्न नहुने जनाउँदै बैठकले यस बारेमा सभापति देउवालाई अडान लिन सुझाएको बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । साथै बैठकले अनौपचारिक छलफल गरी सहमति पश्चात मात्र औपचारिक बैठक राख्दा राम्रो हुने सल्लाह दिएको छ ।

बैठकमा सभापति देउवाले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलगायत अन्य संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धमा भएको छलफलका बारेमा समेत जानकारी गराएको थियो ।

यसैगरी बैठकमा आगामी मङ्सिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवार तय गर्ने सम्बन्धमा समेत छलफल भएको थियो । कांग्रेसले उपनिर्वाचनमा पार्टीको उम्मेदवार टुङ्गो लगाउन र अन्य तयारीका लागि यही कात्तिक ७ गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । त्यसअघि भोलि नै पदाधिकारी बैठक पुनः बसेर केन्द्रीय समितिमा छलफल हुने कार्यसूचीका बारेमा समेत सहमति गरिने उनले जानकारी दिए ।

बैठकमा सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापतिद्वय बिमलेन्द्र निधि र विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, नेताहरु रमेश लेखक, डा.मीनेन्द्र रिजाललगायत उपस्थित थिए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस