काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.कृष्णप्रसाद ओलीले मुलुकमा हाल कायम रहेको ऊर्जा गरिबी अन्त्य गरी ऊर्जा सुशासन कायम गर्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकास र विस्तार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको २३औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित उच्चस्तरीय गोलमेच छलफल कार्यक्रममा उनले अबको भविष्य नवीकरणीय ऊर्जाको भएकाले हाल खनिज ऊर्जाका लागि दिइँदै आएको अनुदानलाई घटाएर स्वच्छ ऊर्जामा लगाउनुपर्ने खाँचो औँल्याए ।
पूर्वमन्त्री गणेश साहले ऊर्जा सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मुख्य सूचक हो भन्ने तथ्य राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता र आम उपभोक्तालाई बुझाउन आवश्यक रहेको बताए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले सरकारले ल्याएका श्वेतपत्र, १५औँ योजना, दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लिखित लक्ष्यहरु हासिल गर्ने गरी केन्द्रलाई व्यापारिक योजना बनाएर कार्य थालनी गर्न सुझाव दिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण जनतामा विद्युत् सुविधा पुर्याउने सरकारको घोषणाअनुसार प्राधिकरण पुग्न नसक्ने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जामार्फत विद्युतीकरण गर्न सकिने बताउँदै यस वर्ष ४० जिल्लामा पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसूदन अधिकारीले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार तीनै तहका सरकारहरुसँग सहकार्य र समन्वय गरी आम जनतामा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाए ।
विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य डा रामप्रसाद धितालले २०४६ साल अघिसम्म विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण र वितरण राज्यनियन्त्रित रहेकामा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि उत्पादनमा निजी क्षेत्र र समुदायको संलग्नता भएको र समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न २०७५ मा गठित नियमन आयोगले काम थालनी गरिसकेको बताए ।
त्रिवि इन्जिनीयरिङ अध्ययन संस्थान ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका निर्देशक डा श्रीराज शाक्यले प्रत्येक नेपालीको घरमा ऊर्जाको पहुँच पुर्याउन नयाँनयाँ खोज अनुसन्धानलाई विश्वविद्यालयले जोड दिएको र यसका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्न उच्च शिक्षाको अध्ययन भइरहेको बताए ।
राष्ट्रिय समाचार समितिका कार्यकारी सम्पादक कृष्ण अधिकारीले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका अग्रणी रहेको तथा ग्रामीण क्षेत्रका जनताले अहिले पनि सुलभ ढङ्गबाट ऊर्जाको उपयोग गर्न नपाएको अवस्थाको चित्रण गर्दै सञ्चार क्षेत्रलाई सूचना प्रवाह र वकालतमा साथ लिएर जानुपर्ने खाँचो औँल्याए ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका जवाहरलाल यादव र नेपाल नगरपालिका संघका दधिराज सापकोटाले संविधानले वैकल्पिक ऊर्जाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै केन्द्रको पुनःसंरचना हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
ऊर्जाविद् सुमन बस्नेतले सहजीकरण गरेका सो कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्याल, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका डा.महेश्वर ढकाल, ऊर्जा दक्षताविज्ञ डा.नारायणप्रसाद चौलागाईं र नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघका सल्लाहकार भोला श्रेष्ठ र जलवायु परिवर्तनविज्ञ राजु क्षेत्री, केन्द्रका निर्देशक नवराज ढकाल र सहायक निर्देशक राजु लौडारीले पनि केन्द्र स्थापनापछि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा भएका प्रगति, आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा प्रकाश पारे ।
विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत २०५३ कात्तिक १८ गते अँध्यारो नेपाललाई उज्यालो बनाउने, वातावरण संरक्षण गर्ने मुख्य लक्ष्यका साथ केन्द्रको स्थापना भएको थियो । हाल विभिन्न विकास साझेदार संस्थाहरुको सहकार्यमा केन्द्रले लघुजलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, बायोमास, वायु ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, कार्बन व्यापार लगायतका नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छ । हाल कूल ऊर्जा स्रोतमा नवीकरणीय ऊर्जाले करीब ३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने ३६ लाख घरपरिवारका बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् ।रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस
