७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पिछडिएका समुदायको न्यायमा पहुँच वृद्धि गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता

अ+ अ-

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले आर्थिकरुपले विपन्न नागरिक, सीमान्तकृत वर्ग र पिछडिएका समुदायको न्यायमा पहुँच वृद्धि गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

विश्व बैंक समूहले अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टनडिसीमा आयोजना गरेको ‘न्याय क्षेत्र सुधार तथा प्रविधि’ विषयको उच्चस्तरीय सत्रलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले न्याय सम्पादनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, त्यसमा नेपालको अवस्था र चुनौतीबारे जानकारी दिएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्री ढकालले न्यायपालिकामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, त्यससम्बन्धी पूर्वाधार तथा जनशक्ति विकासका निम्ति विश्व बैंकसँग सहकार्य गर्न नेपाल तत्पर रहेको बताएका थिए ।

चारदिने ‘न्याय, कानुन र विकास सप्ताह’अन्तर्गत यही कात्तिक २१ गतेसम्म सञ्चालन हुने उच्चस्तरीय बैठकमा २५ देशका कानूनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश/न्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता तथा न्याय क्षेत्रका उच्च अधिकारी सहभागी छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस