८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तोकिएको मूल्य नपाएपछि उखु किसान आन्दोलित

अ+ अ-

परासी । पश्चिम नवलपरासीस्थित लुम्बिनी चिनी मिल सुनवलले सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा कम मूल्य भुक्तानी गर्न थालेपछि उखु किसान आन्दोलित भएका छन् । बन्द रहेको चिनी मिल तत्काल सञ्चालन गर्न र सरकारले तोकेकै मूल्य निर्धारण गर्न किसानले माग गरेका छन् ।

सरकारले आव २०७५/७६ मा उखुको प्रतिक्वीन्टल ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकेको थियो । जसमा चिनी मिलले ४७१ रुपैयाँ २८ पैसाका दरले किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भने ६५ रुपैयाँ २८ पैसाका दरले सरकारले अनुदानको रुपमा किसानलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

यहाँको लुम्बिनी चिनी मिलले भने सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा ८६ रुपैयाँ कम अर्थात् ३८५ रुपैयाँका दरले भुक्तानी दिन शुरु गरेपछि किसान आन्दोलित हुनुपरेको सुनवल–२ का ज्ञानचन्द्र यादवले गुनासो गरे। मिलले उक्त मूल्यको दरले भुक्तानी लिन नमाने रकम भुक्तानी नगर्ने भन्दै किसानलाई धम्काएको उनको दाबी थियो ।

गत वर्षकै मूल्य नपाएका किसान अहिलेको उखु कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्तामा पर्न थालेका छन् । अहिले पनि मिलगेटमा ८० हजार क्वीन्टल उखु रहेको छ । लुम्बिनी चिनी मिलको व्यवस्थापन पक्षले मिल सञ्चालन नगर्ने बताएपछि उक्त उखु कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा आफूहरु चिन्तामा परेको रामग्राम–१७ का किसान अर्जुन चौधरीले बताए ।

“मेरो गत वर्षकै दुई हजार २०० क्वीन्टल उखुको भुक्तानी दिएको छैन्, यो वर्ष पनि मिल नचल्ने भएपछि अब उखु कहाँ व्यवस्थापन गर्ने, हामी निकै मर्कामा परेका छौँ” उनले भने ।

किसानले विगत एक वर्षदेखिको उखुको रकम भुक्तानी र मिल सञ्चालनको वातावरण बनाइदिन माग गरेका छन् । किसानको समस्याप्रति गम्भीर नभए थप शसक्त आन्दोलन गर्ने परासीका रामभवन यादवले चेतावनी पनि दिए ।

पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीले किसानका समस्या समाधान गर्न पहल भइरहेको बताए । “हामीले यहाँबाट गर्ने पहल गरिरहेका छौँ, तर कतिपय कृषि मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयबाटै पहल गर्नुपर्ने कुरा छन्, त्यसको लागि पनि मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ”, उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस