९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पीडितलाई न्याय दिन ढिलाइ गर्ने पक्षमा छैन : प्रचण्ड

अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटै निष्कर्षमा पुर्‍याउने बताएका छन् ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले आज विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम चरणको काम छिटै नै टुङ्ग्याउने स्पष्ट पारे । ‘जनयुद्वको नेतृत्व मैले नै गरेको हूँ, राम्रो काम र नराम्रो कामको जिम्मा मैले नै लिनुपर्छ’, अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘द्वन्द्वमा गम्भीर प्रकृतिका अपराध गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ, म पनि त्यो जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाउँदिन, पीडितले मलाई मरेपछि पनि छाड्ने छैनन् ।’

उनले शान्ति प्रतिक्रियालाई लम्ब्याइरहन आफूलाई पनि मन नभएको उल्लेख गर्दै विस्तृत शान्ति सम्झौतामा छ महिनामा निष्कर्षमा पुर्‍याउने भनिए पनि संविधान लेखन र तत्कालीन माओवादीका सेना समायोजन कार्य मुख्य भएर आउदा पीडितलाई न्याय दिने काममा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे ।

अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालमा काम गर्दा काम गर्न ढिलाइ भए पनि कामहरु पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्ने गरी गरेको र द्वन्द्वको एउटा काम पीडितलाई न्याय दिनेमा ढिलाइ नहुने बताए । ‘शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम कामलाई लम्ब्याउनुपर्छ भन्ने लागेको छैन, त्यो सोचेको पनि छैन’, उनले भने, ‘यो कुराले मलाई घोचेको छ, चिमोटेको छ, तन्काउने रहर छैन, अबको मुख्य काम यही हो ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार ऐन संशोधन गर्ने र ऐन संशोधन गर्दा सातै प्रदेशमा गएर पीडितहरुसँग सुझाव लिने तयारी रहेको सुनाए । उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले छ महिनाभित्र काम सक्ने प्रतिवेदन बुझाएको हुनाले केही पदाधिकारी दोहोरिन सक्ने भए पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पूरै नयाँ पदाधिकारी ल्याउने वचन दिए ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई देखाउँदै नेता नेपालले भने, ‘यस प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन तपाईँ ताप्के हो, तात्नुस्, म सहयोग गर्न तयार छु ।’ उनले द्वन्द्वको अन्तिम चरणको कामलाई छिटो टुङ्ग्याउँदा नै मुलुकको हित हुने उल्लेख गरे ।

नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलाले द्वन्द्वकालीन समस्या समाधान गर्नु दलहरुको मात्र नभई राष्ट्रको सामूहिक दायित्व भएको हुँदा सामूहिक प्रयास र प्रयत्नबाट निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए । उनले मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनका लागि दलहरु क्रियाशील र एकजुट भएजस्तै सबैले मिलेर द्वन्द्वको पीडा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा मानवअधिकारवादी तथा द्वन्द्वपीडितहरुले द्वन्द्वको घाउले लामो समयसम्म पिरोलिरहेको हुँदा चाँडो न्याय दिन दलहरु तत्पर रहनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस