१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

म्याग्दीका अधिकांश वडा कार्यालय सचिवविहीन

अ+ अ-

म्याग्दी । म्याग्दीका स्थानीय तहका अधिकांश वडा कार्यालय सचिवविहीन भएका छन् । सचिव नहुँदा पञ्जीकरण, सेवा प्रवाह र योजना कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ । स्थानीयवासीले समयमै सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

म्याग्दीका ६ वटा स्थानीय तहमा ४५ वटा वडा छन् । १० वटा वडा रहेको बेनी नगरपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसारका वडा सचिव छैनन् । २९ वटा वडा सचिवविहीन भएका छन् । सात वडा रहेको धवलागिरि गाउँपालिका र पाँचवटा वडा रहेको मङ्गला गाउँपालिकामा एक/एकजना सचिव छन् । सातवटा वडा भएको मालिका गाउँपालिकामा एकजना पनि सचिव छैनन् ।

आठ/आठवटा वडा भएको अन्नपूर्ण र रघुगङ्गा गाउँपालिकामा दुई/दुईजना सचिव छन् । मालिका गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सूर्य विश्वकर्माले सचिव नभएपछि प्राविधिक सहायक र स्वास्थ्यचौकीका अनमीलाई वडा पञ्जाधिकारीको समेत जिम्मेवारी दिएको बताए ।

‘वडा सचिव सरुवा भएर गएपछि सेवाग्राहीको काम नरोकियोस् भनेर गाउँपालिकाले मलाई पञ्जाधिकारीको पनि जिम्मेवारी दिएको छ,’ मालिका–२ रुम स्वास्थ्यचौकीकी अनमी धनमाया पुनले भने, ‘बिरामी जाँच्ने स्वास्थ्य चौकीको नियमित काममा वडा सचिवको जिम्मेवारी पनि थपिँदा गाह्रो भएको छ ।’

कर्मचारी समायोजनपछि वडा कार्यालय र गाउँपालिकामा कार्यरत अधिकांश कर्मचारी घरपायक ठाउँमा सरुवा भएर गए । ‘भएका कर्मचारी सरुवा भएर गए, आउनेले यहाँ रोजेनन्,’ मालिकाका उपाध्यक्ष खरमाया बिटालुले भने, ‘जनताको काम रोक्न त भएन भनेर सहयोगीले सघाउने र स्वास्थ्यकर्मीबाट काम चलाउने विधि अपनाउने बाध्यता आएको हो ।’

वडा सचिव नहुँदा भनेको समयमा गुणस्तरीय सेवा पाउन नसकेको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन् । गाउँमा सिंहदरबार आएको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो छ । कतिपय वडा अध्यक्ष लगायतका जनप्रतिनिधिहरुले कर्मचारीको समेत काम गरेर जनताको अप्ठ्यारो फुकाउने गरेका छन् ।

शैक्षिक योग्यता कम भएका जनप्रतिनिधि भएका वडामा झनै समस्या छ । सिमित कर्मचारीहरुलाई धेरै वडाको जिम्मेवारी दिँदा भार परेको धवलागिरि गाउँपालिकाको तीनवटा वडाको सचिवको जिम्मेवारी पाएका बेदनाथ सुवेदीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस