८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चार हजार पुनःनिर्माण लाभग्राही थप

अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले ४२ हजार ७४२ गुनासो सम्बोधन सम्पन्न गरी चार हजार ६४४ पुनःनिर्माण लाभग्राही थप गरेको छ । प्राधिकरण कार्यकारी समितिको सोमबारको बैठकले छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणबाट प्राप्त गुनासो विश्लेषणपछि ती भूकम्प प्रभावितलाई लाभग्राही कायम गरेको हो । कार्यकारी समितिले ४१० जनालाई सम्भावित लाभग्राही र दुई हजार ६०९ जनालाई प्रबलीकरण लाभग्राही कायम गरेको छ ।

त्यसैगरी ३५ हजार ७९ गुनासोकर्तालाई गैरलाभग्राही कायम गरेको छ । बाँकी गुनासोको शीघ्र विश्लेषण गरी नजिता निकालिने प्राधिकरणले जनाएको छ । छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणअन्तर्गत दर्ता भएका बाँकी गुनासोको प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा खटिएका करीब ५० इञ्जिनीयरले विश्लेषण गरिरहेका छन् । लाभग्राही कायम भएका भूकम्प प्रभावित घरधुरीले सम्बन्धित वडामार्फत अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्तावापत रु ५० हजार प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै समितिले रसुवाको एउटा र मकवानपुरका दुई एकीकृत बस्ती विकासको प्रारम्भिक योजना स्वीकृत गरेको छ ।

रसुवाको आमाछोदिङमो–२, सानो हाकुटोलका ४६ विस्थापित घरधुरीले सोही गाउँपालिकाको पाङ्लिङमा प्राधिकरणको अनुदान रकमबाट जग्गा खरीद गरी थप पाँच जग्गाधनी मिलेर ५१ घरधुरी एकीकृत बस्ती विकास गर्न लागेका हुन् । प्राधिकरणले एकीकृत बस्तीमा भौतिक पूर्वाधारका लागि अलग्गै प्रतिघरधुरीका दरले रकम उपलब्ध गराउँछ । प्राधिकरणले हिमाली जिल्लामा बन्ने एकीकृत बस्तीका लागि प्रतिघर रु पाँच लाख, पहाडी जिल्लामा बन्ने बस्तीका लागि प्रतिघर रु चार लाख र तराईका जिल्लामा बन्ने बस्तीका लागि प्रतिघर रु तीन लाखका दरले एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउँछ ।

त्यसैगरी मकवानपुर जिल्लाका राक्सिराङ र कैशाल गाउँपालिकामा बन्ने एकीकृत बस्तीका प्रारम्भिक योजना स्वीकृत भएका छन् । राक्सिराङ–५, चुरिडाँडाटोलका १० भूकम्पपीडित घरधुरीले मनहरि गाउँपालिका–६, जोगीतालमा एकीकृत बस्ती विकास गर्दैछन् । कैशाल–१० को न्याम्सेढुङ्गाटोलका १० भूकम्पपीडित घरधुरीले पनि सोही वडाको बमलटारमा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस