६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हिउँदेबालीका लागि मलको अभाव नहुने

अ+ अ-

विराटनगर । हिउँदे खेतीका लागि प्रदेश नं–१ मा रासायनिक मलको अभाव नहुने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड विराटनगरले जनाएको छ ।

प्रदेशका १४ जिल्ला र प्रदेश नं–२ को सिरहा र सप्तरी गरी १६ जिल्लामा कम्पनीमार्फत किसानलाई सरकारी अनुदान प्राप्त रासायनिक मल आपूर्ति भइरहेको कम्पनीका सहायक प्रबन्धक नवरत्न गौतमले जानकारी दिए ।

हिउँदे मौसमका लागि १३ हजार ५०० मेट्रिक टन युरिया र ११ हजार मेट्रिक टन डिएपी विराटनगरको कार्यालयमा आउने र अहिले चार हजार १५८ मेट्रिक टन युरिया र एक हजार ६१३ मेट्रिक टन डिएपी गोदाममा आइसकेको सहायक प्रबन्धक गौतमले बताए । अहिले दैनिक २५ देखि ३० वटा ट्रकमा कोलकाताबाट मल आइरहेको बताइएको छ ।

नेपाल सरकारले युरिया, डिएपी र पोटास मलमा किसानलाई अनुदान दिँदै आएको छ । अनुदानका कारणले प्रतिबोरा रु दुई हजार २०० मूल्य पर्ने युरिया रु ७०० मा र रु दुई हजार १५० मूल्य पर्ने डिएपी रु एक हजार ५५० मा किसानलाई सरकारले मल उपलब्ध गराइरहेको छ ।

गहुँ, चिया, उखु, केरा र आलुखेतीका लागि आवश्यक पर्ने पोटास यस क्षेत्रका लागि पाँच हजार मेट्रिक टन आवश्यक रहेको र दुई महिनापछि मात्रै यो मल आइपुग्ने देखिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस