७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामान्यको चौमासिक खर्च ३२ प्रतिशत

अ+ अ-

काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा ३२.१९ प्रतिशत खर्च गरेको पाइएको छ । मन्त्रालयले आज चौमासिक प्रगति समीक्षा एवम् मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या सामधान समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले चालुतर्फ ४०.३१ र पूँजीगततर्फ ३०.०६ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले चौमासिकमा कूल रु सात अर्ब १७ करोड १२ लाखमध्ये रु दुई अर्ब ३० करोड ८४ लाख खर्च भएको छ । चालूतर्फ एक अर्ब ४९ करोड पाँच लाखमध्ये रु ६० करोड आठ लाखमात्र खर्च भएको छ ।

यस्तै पूँजीगततर्फ रु पाँच अर्ब ६८ करोड ६ लाखमध्ये रु एक अर्ब ७० करोड ७५ लाख खर्च भएको छ । चौमासिक समीक्षा बैठकमा मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले तोकिएको समयमा नै काम सक्न निर्देशन दिए । उनले सरकारको नीति, योजनामा रहेर जुन शीर्षकलाई छुट्याइएको बजेट सोही शीर्षकमा खर्च गर्न आग्रहसमेत गरे ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले मन्त्रालयले लिएको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई काम छाड्न आग्रह गरेका छन् । “जे लक्ष्य र उद्देश्य लिएर मन्त्रालय अगाडि बढेका काम पूरा गर्नुहोस्”, उनले भने, “यदि काम गर्न सक्नुहुन्न भने छाड्दिनुहोस् ।” उनले कतिपय मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदासमेत काम गर्नमा समस्या भएको बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोजका सदस्य मीनबहादुर शाहीले मन्त्रालयले लक्ष्यभन्दा कम नै खर्च गरेको बताए । “मन्त्रालयको चौमासिक प्रगति विवरण ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्दछ”, उनले भने ।

मन्त्रालयले प्रथम चौमासिकमा ६० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ । यसैगरी १०० वटा झोलुङ्गे पुलको विस्तुत प्रतिवेदन र १४४ वटाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्नका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको जनाइएको छ ।

मन्त्रालयले १५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण बनाउनका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनसमेत स्वीकृत गरेको छ ।

यस्तै ६ वटा सडकपुल, १७५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति, १३३ किलोमिटर कालोपत्र, १० वटा खानेपानी आयोजना, १२ वटा सिँचाइ तथा बहुपयोगी योजनासमेत निर्माण गरेको छ । मन्त्रालयले सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोक कार्यविधि–२०७६ स्वीकृत गरेको छ ।

यसैगरी कर्मचारी समायोजनपश्चात् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र गृह मन्त्रालयको सङ्गठन संरचना पुनरावलोकसमेत गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस