१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नागरिकतासम्बन्धी कानून तत्काल बनाउन माग

अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाली नागरिक भएर पनि नागरिकताबाट वञ्चित भएकाले तत्काल नागरिकतासम्बन्धी कानून बनाउन माग गरेका छन् । आमाको वंशजको नागरिकता भए पनि नागरिकतासम्बन्धी आवश्यक कानून अभावमा आमाको पहिचानबाट नागरिकता लिन नपाएको उनीहरुको गुनासो छ ।

महिला, कानून र विकास मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नागरिकताबाट वञ्चित व्यक्ति र सांसदसँगको छलफल’ कार्यक्रमका वक्ताले संसद्मा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिनिधिसभा, कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले समाजमा अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच र मानसिकता कायमै रहेकाले आमाको नामबाट नागरिकता लिन सर्वोच्च अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

उनले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा भएका असहमतिलाई संसद्को पूर्ण बैठकमा छलफल गरेर भए पनि आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । संघीय सांसद विन्दा पाण्डेले ‘बहसमा वंशीय पहिचान र राज्यविहीनता’सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालमा नागरिकताप्राप्ति सम्बन्धमा भएका कानूनी व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराएकी थिइन् । उनले नागरिकताबाट वञ्चित नेपाली नागरिकको विषय महिला वा पुरुषको सवालभन्दा पनि नागरिक राज्यविहीन हुनु हुँदैन भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेको बताइन्।

मञ्चका अध्यक्ष मीरा दुङ्गानाले आवश्यक कानूनको अभावमा आमाले आफ्नो नामबाट नागरिकता दिन चुनौती बनेको बताउँदै नागरिकता नभएका व्यक्तिले राज्यका हरेक अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गरिन् ।

कार्यक्रममा सुकमाया लामा, शिवराम परियार, अर्जुन साह, मोहम्मद इस्लाम, सुमन भुसाल, सुरज हजारे लगायतले आफूहरु नेपाली नागरिक भएर पनि नागरिकताबाट वञ्चित हुँदाको पीडा सुनाउँदै समस्या समाधानका लागि तत्काल नागरिकतासम्बन्धी कानून बन्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस