काठमाडौं । सरकारले स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई निश्चित आधार र मापदण्ड बनाएर सरुवा गर्ने भएको छ । आज राज्य व्यवस्था समितिमा ‘संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’अन्तर्गतको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर सम्बन्धबारे छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निश्चित आधार र मापदण्ड बनाएर मात्र सरुवा गर्ने सहमति गरेको छ ।

बैकठले विधेयकमा रहेका सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहमा कार्यरत स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई सोही प्रदेशभित्रका अन्य स्थानीय तहका समान तहमा सरुवा गर्नका लागि आधार र मापदण्ड बनाउने सहमति गरेको हो ।

बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कर्मचारीलाई एक ठाउँमा राख्नु भन्दा सरुवा गर्नुपर्ने बताए । उनले आधार र मापदण्ड बनाएर सम्बन्धित प्रदेशका कर्मचारीलाई एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्नुपर्ने बताए ।

‘एउटा कर्मचारीलाई सधैभरि एउटै स्थानीय तहमा राख्नु हुदैन’, उनले भने, ‘उनीहरु एकै ठाउँमा बसेभने कसैलाई टेर्न पनि छाडछन्, त्यसैले प्रदेशभित्र एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा सरुवा गर्नुपर्दछ ।’ उनले विधेयक बनाउँदा अहिलेको आवश्यकतालाई भन्दा अनन्तकालसम्म पनि टिक्ने खालको बनाउनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले चक्रिय प्रणाली अनुसार स्थानीय तहका एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई सरुवा गर्न व्यवस्था गर्न थालिएको जानकारी दिए । समिति सदस्य रेखा शर्माले एक प्रदेशका कर्मचारी अर्को प्रदेशमा पठाऔं भन्ने संघीयताको मर्म नहुने भन्दै प्रदेशभित्र नै सरुवा गर्नुपर्ने बताए ।

समिति सदस्य पम्फा भुसालले अहिले रहेका कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने बताए । उनले अहिले रहेका कर्मचारीमध्ये एक तिहाई घटाई बाँकी रहेका कर्मचारीलाई अहिलेको सुविधामा दुई तिहाई थप गरी कर्मचारीलाई काममा लगाउनुपर्ने धारणा राखे ।

‘अहिले मन्त्रालयमा जाने हो भने उपसचिव र सहसचिव भेटिदैनन्’, उनले भने, ‘त्यसैले अहिले रहेका कर्मचारीमा कति के चाहिन्छ त्यो सर्वेक्षण गरेर कटौती गर्नुपर्दछ ।’

यसैगरी बैठकले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीको नेतृत्व परीक्षण गरेर काम दिन विधेयकमा समेटिने भएको छ । मन्त्री त्रिपाठीले निश्चित मापदण्ड बनाएर कर्मचारीको नेतृत्व परीक्षण गर्नुपर्ने बताए ।

‘नेतृत्व परीक्षणका लागि मापदण्ड बनाउनुपर्दछ’, उनले भने, ‘यही मापदण्ड नबनाउने हो भने नेतृत्व परीक्षणको काम छैन ।’ समिति सदस्य दिलेन्द्र बडू, झपट रावल, नवराज सिलवाल, मीना पाण्डेलगायतले जनतालाई न्याय हुने खालको विधेयक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

एक सय दश स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत छैनन् । सात सय ५३ मध्ये अझै ११० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत छैनन । ती स्थानीय तह निमित्तका भरमा सञ्चालन भएका छन् । आज संसद्को राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा मन्त्री त्रिपाठीले ११० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नरहेको जानकारी गराए ।

उनले जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा पुर्‍याउने स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुँदा जनताका काम हुन नसकेको बताए । मन्त्री त्रिपाठीले कर्णाली प्रदेशमा पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पनि सचिव नहुँदा बोलपत्र स्वीकृत हुन नसकेका जानकारी दिए । उनले केन्द्रीय शासन तीन शताब्दीदेखि नै आएकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।रासस