१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काठेपोल विस्थापन गरिँदै

अ+ अ-

पर्वत । विद्युत् लाइन विस्तारका लागि जिल्लामा प्रयोग भएका सबै काठेपोल चालू आर्थिक वर्षभित्रै विस्थापन गरिने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्रका अनुसार हाल जिल्लामा करीब चार हजार काठेपोल प्रयोगमा छन् । जिल्लामा रहेका चार हजार काठेपोल विस्थापन गरी स्टिलपोल राखिने केन्द्र प्रमुख ललितनारायण चौधरीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार आगामी असार मसान्तसम्म सबै काठेपोल हटाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि कार्यालयका तर्फबाट काम अघि बढिसकेको चौधरीले बताए । गत आवमा प्राधिकरणले एक हजार १०० काठेपोल विस्थापन गरी स्टिलका पोल राखेको थियो । ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु दुई करोड प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए ।

चालू आवमा गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले काठेपोल प्रतिस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रालयबाट उक्त रकम विनियोजन गरिएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । मागअनुसारका सबै स्थानीय तहलाई उक्त पोल वितरण गरिने कार्यालयका प्रमुख दलबहादुर तामाङले बताए ।

त्यसका लागि बोलपत्र प्रक्रियामा जाने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । विभिन्न स्थानीय तहबाट कूल एक हजार २०० भन्दा बढी पोल माग भएका कार्यालयले जनाएको छ । मन्त्रालयबाट प्राप्त पोल कार्यालयले नै सम्बन्धित स्थानीय तहमा ढुवानी गर्नेछ । पोल ठड्याउने, तार सार्नेलगायतका काममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस