१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भन्सारका कर्मचारीलाई लगाम : अब आफूखुसी मूल्याङ्कन गर्न नपाउने !

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले भन्सार कर्मचारीले आयातित सामानको मनोमानी मूल्याङ्कन तथा वर्गीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्दैछ ।

कर्मचारीले विदेशबाट नेपालमा आयात हुने वस्तुको मिल्दोजुल्दो वस्तुसँग दाँजेर भन्सार वर्गीकरण गर्न थालेपछि सरकारले यसलाई नियमन गर्न नयाँ नीति ल्याउन लागेको हो ।

भन्सार विभागले तयार पारेको कार्यविधिको मस्यौदामा कुनै व्यवसायी वा सर्वसाधारणले विदेशबाट सामान आयात गर्दा उक्त वस्तुको यकिन भन्सार मूल्याङ्कन अर्थात् त्यसको वर्गीकरण नभएको भए सोको मूल्याङ्कन कति हुनसक्छ भनेर सामान आयात गर्नु अगावै जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

यस प्रकारको पूर्व देश लिनको लागि भन्सार विभागमा दुई महिनाअघि नै आवेदन दिनुपर्नेछ । सोही आवेदनको आधारमा विभागले उचित मूल्याङ्कन गरी वस्तुको वर्गीकरण गर्नेछ। साथै उक्त वस्तुको भन्सार दर समेत उल्लेख गरिदिने प्रस्तावित कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

विभागले तयार पारेको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक परिमार्जनसहित मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारीमा रहेको एक अधिकारीले प्रशासनलाई बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस