७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुरक्षित सडक यात्राको नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने : मन्त्री कार्की

अ+ अ-

विराटनगर । प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सबैले अनुशासित भएर ट्राफिक नियमको पालन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित सुरक्षित यात्राका लागि सडक सुशासनसम्बन्धी अन्तरक्रियामा उनले दुर्घटनाबाट हुने जनधनको क्षति न्यून गर्न सबै सरोकार पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक कार्य गर्न निर्देशन दिए ।

मन्त्री कार्कीले अन्तरक्रियामा आएका सुझावलाई निष्कर्षमा निकाली आगामी १० दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रतिवेदन पास गरी प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गर्नाका साथै यसलाई सार्वजनिक गरी कडाइका साथ नीति कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।

बढ्दो सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युले चिन्तित तुल्याएको छ भन्दै उनले सडक यात्रालाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउने दायित्व हामी सबैको हो बताए ।

मन्त्री कार्कीले नेपाल भ्रमण वर्षमा सडक यात्रा क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन सरकारको नीतिनियमलाई पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै जनचेतना जागृत गराउन आ–आफ्नो क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सबैमा आग्रह गरे ।

विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले सुरक्षित सडक यात्रालाई नगरपालिकाले कञ्चनवारी, बरगाछी, घाँस चौकमा आकाशेपुल, विराटनगर रानी भन्सार क्षेत्रमा स्वागत गेटसहितको आकाशे पुलका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गराएको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयका सचिव राजन रेग्मी, उपसचिव कमल थापा, इटहरी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउत, झापाका प्रजिअ उदय रानामगर, यातायात महासङघ प्रदेश अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठ, उपभोक्त मञ्चका उत्तम ढुङ्गेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख विश्व अधिकारी, यातायात कार्यालय सुनसरीका प्रमुख विन्दा नेपाल, पर्यटन व्यवसायीहरु पुण्य भट्टराई र भविष श्रेष्ठ, सञ्चारकर्मीहरु गणेश लम्साल र मोहन मानन्धरले सवारी चालक सहज वितरण हुनुपर्ने, कानूनको पालना हुनुपर्ने, सडकमा सवारी राख्न नियन्त्रण गर्नुपर्ने, ट्राफिक प्रहरी सङ्ख्यामा वृद्धि गर्नुपर्ने, जेब्राक्रस स्पष्ट देखिनुपर्ने, सवारी साधनको यान्त्रीकरण जाँचको अनुगमन गर्नुपर्ने, टाइम कार्ड लागू गर्नुपर्ने, तीनपाङग्रे सवारीको आवश्यकता हेरी सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्ने, सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोगमा जोड दिनुपर्नेलगायत सुझाव दिएको थियो ।

प्रदेश ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख भीम दाहालले सडक सुरक्षासम्बन्धी नियम र यातायात कार्यालयका निर्देशक भीम गौतमले यातायात कार्यालयको अवस्थासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

सो अवसरमा मन्त्रालयका उपसचिव कमल थापाको संयोजकमा १७ सदस्यीय आवश्यक सुझाव सङ्कलन कार्यदल समितिसमेत गठन गरिएको छ ।

कार्यदलमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, यातायात कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यान्त्रिक कार्यालय, संघीय उदड कार्यालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, यातायात व्यवस्थान कार्यालय, विराटनगर महानगरपालिका, यातायात मजदूर, उपभोक्ता हकहितलगायत रहेका छन् ।

कार्यदलले आगामी १९ गते हुने बृहत् बैठकमा सुझाव सार्वजनिक गरी दुई दिनपछि सुरक्षित सडक यात्राका लागि तयार गरिएको नीतिनियम कडाइका साथ पालना गरिने सोही अवसरमा बताइयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस