काठमाडौँ । प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हरूलाई प्रदेशहरूले छुट्टै सिडिओ नियुक्त गर्ने बताएका छन् ।

अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षाका कामलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गरिने अनुसन्धानका लागि सिडिओ प्रदेश मातहत राख्नुपर्ने बताउँदै आफूहरूको माग पूरा हुने गरी संघीय प्रहरी ऐन नआए प्रदेशहरूले छुट्टै सीडीओ नियुक्त गर्ने बाध्य हुने बताएका हुन् ।

प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विराटनगरमा शनिवार आयोजना गरेको कानुन र सुरक्षासम्बन्धी अन्तर प्रदेश अनुभव आदानप्रदान तथा छलफलमा सहभागी सात वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूले सीडीओहरूलाई प्रदेश सरकार मातहत राख्न माग गरेका हुन् ।

शान्ति सुरक्षा कायम र अपराध नियन्त्रणका काममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू प्रदेश सरकारप्रति जबाफदेही हुनुपर्ने प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवको भनाई छ । उनले भने, ‘प्रदेश सरकार मातहत बसेर दायित्व निर्वाह नगरे हामी छुट्टै प्रमुख जिल्ला अधिकारी राख्न बाध्य हुनेछौँ’

मन्त्री यादवले सीमा सुरक्षा, परराष्ट्र सेवा र नागरिकतालगायत कामका लागि प्रजिअ संघीय सरकारप्रति जबाफदेही हुनुपर्नेमा आफूहरूको कुनै विमति नरहेको बताएका छन् ।

संघीय सरकारले प्रहरी ऐन ल्याउन ढिलाइ गर्दा प्रदेश २ मा संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी ल्याइएको प्रहरी ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो यादवको छ ।

अन्तर प्रदेश गृहमन्त्री स्तरीय छलफलले १० बुँदे साझा धारणा तयार पारेको छ । कानुन निर्माण र शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने सन्दर्भमा अनुभव आदानप्रदान गर्न उक्त सम्मेलनले सघाउ पुग्ने उनीहरूको धारणा थियो ।

बैठकले प्रादेशिक विपद् व्यवस्थापनका लागि मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै सबै प्रदेशमा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, प्रदेश प्रहरीको सञ्चालनमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वदायी एवं जबाफदेहीपूर्ण भूमिकाका लागि मुख्यमन्त्रीहरूमार्फत संघीय सरकारमा ठोस पहल गर्ने गराउन संघीयता र सुशासनको मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप कानुन निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र कानुन निर्माणमा समन्वय र कार्यालयको अनुगमनमार्फत कानुनको शासनलाई थप सुदृढ बनाउन मुख्य महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भूमिकालाई थप विस्तार गर्ने अर्को निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई सुदृढ, पारदर्शी र व्यावहारिक बनाउन साझा अधिकार सूचीको विषयमा कानुन निर्माण गरिँदा तीनै तहबिचको समन्वय कायम गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रीहरूले गरेका छन् ।