काठमाडौँ । अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ) हटाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था गरिन लागेको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा बैङ्कको सञ्चालक समितिले जुनसुकै बेला निर्णय गरेर सिइओ बर्खास्त गर्न सक्ने साबिकको व्यवस्था संशोधन गरी राष्ट्र बैङ्कको सहमति लिनै पर्ने गरी संशोधनको प्रस्ताव गरिएको हो ।

सीईओको काम सन्तोषजनक नभए हटाउन सकिने तर राष्ट्र बैङ्कको सहमति लिनै पर्ने प्रावधान बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन(वाफिया) २०७३ मा प्रस्ताव गरिएको स्रोतले बताएको छ । केही महिनाअघि संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको बाफियाको संशोधन विधेयकले सञ्चालक समितिको विशेषाधिकार खोसेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले गत भदौ २५ गते नै बाफियासहित नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनाइएको विधेयकसमेत संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने भनिएको यो विधेयक यति बेला सभामुख चयन प्रक्रियाले संसद् बैठक सुचारु हुन नसक्दा अघि बढ्न सकेको थिएन ।

विधेयकअनुसार सञ्चालक बन्न सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको र कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव हुनुपर्छ । त्यसको विकल्पमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र ३ वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ ।

यसै गरी अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालक बन्न अब स्नातकोत्तर तहको अध्ययनका साथमा ३ वर्षको अनुभव पनि चाहिने भएको छ ।