७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘एमसिसी नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि अपरिहार्य’

अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै राष्ट्रिय विकासका आवश्यकतामा केही हदसम्म भए पनि भरथेग गर्न सरकारले अमेरिकासँग गरेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सम्झौतालाई नकारात्मक आलोकमा प्रस्तुत गर्न नहुने सरकारका एक जना वरिष्ठ अधिकारीले बताएका छन् ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा साकार पार्न एमसिसी सहयोगी हुने तर्क गर्दै उनले त्यसअन्तर्गतका परियोजना र तिनले नेपालको पूर्वाधार विकास र समृद्धिको यात्रामा गर्ने योगदानको वस्तुनिष्ठ विवेचना नगरी हचुवाका भरमा गरिने हलुका टिप्पणीले मुलुकको बृहत्तर हितमा आँच पुग्ने अभिमत जाहेर गरे ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आज आफ्नै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर एमसिसीअन्तर्गत चयन भएका परियोजना र तिनले नेपालको विकासमा पुर्‍याउने योगदानको समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताउँदै नेपालको विकासका आवश्यकतालाई दृष्टिगत नगरी प्रतिकूल प्रभाव पार्नेखालका अभिव्यक्ति अवाञ्छनीय छन् भने ।

नेपालको गरिबी घटाउन तथा दिगो सामाजिक–आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्न एमसिसी अपरिहार्य भएको उनको कथन थियो । एमसिसीको सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सरकारले मान्यता दिएको छ ।

संसद्को चालू अधिवेशनबाट एमसिसीलाई अनुमोदन गर्ने गरी सरकारले त्यसलाई सदनमा दर्ता गराएको जानकारी दिँदै उनले सदनबाट पनि त्यो पारित हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।

ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको आयोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिका सरकारले एमसिसीअन्तर्गत नेपाल सरकारलाई रु ५० अर्ब अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सम्झौतमा सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर भएको थियो । एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत ४०० किलोभोल्ट क्षमताको ३१८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन एवं तीन वटा उच्च क्षमतायुक्त सवस्टेशन निमार्णमा केन्द्रित विद्युत् प्रसारण आयोजना र बढीमा ३०० किलोमिटर रणनीतिक सडकको मर्मतसम्भार हुनेछ ।

कूटनीतिक ढङ्गले सीमा समस्याको हल खोजिने

मन्त्री ज्ञवालीले भारतसँगका सीमा समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै विद्यमान संयन्त्रमार्फत कूटनीतिक ढङ्गले समस्याको हल खोजिने स्पष्ट पारे ।

उनले भारतसँग वार्ता गर्ने मिति निर्धारणलगायत आवश्यक गृहकार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै हामीले भारतलाई पठाएको कूटनीतिक पत्राचारको प्रत्युत्तर प्राप्त भएको छ, त्यसका विषयवस्तु सार्वजनिक गर्न मिल्दैन, जतिसक्यो चाँडो हामीबीच औपचारिक वार्ता हुनेछ भने । भारतीय पक्षसँग वार्ता प्रारम्भ हुनेबित्तिकै सडकका असन्तुष्ट आवाज पनि क्रमशः बन्द हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

एक पृथक प्रसङ्गमा उनले भारतसँगको सीमा समस्या अहिलेको नभई इतिहासले बोकाएको जिम्मेवारी हो भन्दै त्यो अहिले पुनःजागृत भएको बताए।

मन्त्री ज्ञवालीले सबै समस्याको निकास सुझबुझपूर्णरुपमा खोजिनुपर्नेमा जोड दिँदै द्विपक्षीय सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने किसिमका गतिविधि हुन नहुने बताए । नेपाल-भारत सम्बन्धलाई अझ सुदृढ तुल्याउन पनि वर्तमान सकरकार लागिपरेको उनले स्पष्ट गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस