७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एनसेलले ४ अर्व ५० करोड बुझायो

अ+ अ-

काठमाडौं । एनसेलले ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर तिरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्रीवापतको लाभकर २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरी १५ दिनभित्र कर बुझाउन २२ मंसिरमा पत्राचार गरेको थियो ।

सम्बधित समाचार : १५ दिनभित्र सबै कर चुक्त्ता गरिसक्न एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयको पत्र

ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक झलकराम अधिकारीका अनुसार एनसेलले आज ४ अर्व ५० करोड रूपैयाँ बुझाएको हो। ‘बाँकी रकम एनसेलले किस्ताबन्दीमा यसै आर्थिक वर्षभित्र बुझाउने जनाएको छ,’ ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले भने।

आयकर ऐनले निर्धारण भएको कर किस्ताबन्दीमा तिर्न सक्ने सुविधा दिएको छ।

अधिकारीका अनुसार यस्तो सुविधा एनसेलले २०७७ साल असार मसान्तसम्म मात्र पाउने छ। गत माघमा सर्वोच्च अदालतले टेलियासोनेरा कम्पनीले मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बेच्दा भएको पुँजीगत लाभ कर एनसेलले नै तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।

वैशाखमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कुल ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ कर निर्धारण गर्‍यो। एनसेलले केही रकम पहिल्यै तिरिसकेको थियो। त्यसबाट घटाएर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको ठहर गरेको थियो।

ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको जति कर आफूले तिर्नु नपर्ने भन्दै एनसेल फेरि सर्वोच्च गयो। आफूले अब १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँमात्र तिर्न बाँकी रहेको एनसेलको जिकिर थियो।

उक्त जरिवाना शुल्क १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख १३ हजार रुपैयाँ हुन आउने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख थियो। बाँकी २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ एनसेलले तिर्नुपर्ने पनि फैसलामा भनिएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस