काठमाडौँ । बहुचर्चित र विवादित टेलिकम्पनी एनसेलले अन्ततः पुँजीगत लाभकर बुझाएको छ ।

२०७२ सालदेखि चलिरहेको कर विवाद चार वर्षपछि टुंगोमा पुगेको हो ।

ठुला करदाता कार्यालय बबरमहलले कर चुक्ता नगरे कारबाही गर्ने चेतावनीसहितको पत्र काटेको साता दिन नबित्दै एनसेलले पुँजीगत लाभकरको साढे चार अर्व अर्थात् चार अर्व ५० करोड रुपैयाँ बुझाएको छ ।

सम्बधित समाचार : एनसेलले ४ अर्व ५० करोड बुझायो

ठुला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर आफूले तिर्न नपर्ने भन्दै एनसेल सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्चले जरिवाना छुट दिएर बाँकी रकम तिर्न दिएको आदेशसँगै ठुला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले १५ दिन भित्र कर बक्यौता चुक्ता नगरे कारबाही गर्ने ब्यहोराको पत्र काटेका थिए ।

सम्बधित समाचार : १५ दिनभित्र सबै कर चुक्त्ता गरिसक्न एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयको पत्र

त्यस लगत्तै एनसेलले कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने करबापतको २२ अर्व ४४ करोड रुपैयाँमध्ये २० प्रतिशत रकम मङ्गलवार बुझाएको हो ।

‘कानुनको पालना गर्नै पर्छ’, प्रमुख अधिकारीले भने, ‘कानुन सबैका लागि समान हुन्छ र कानुनी व्यवस्था पालना गर्नु सबैको दायित्व हो ।’ अधिकारीले पटक पटकको छलफलपछि किस्ताबन्दीमा रकम तिर्न एनसेल राजी भएको बताए ।

आयकर ऐनको दफा ११० अनुसार करदाताले तिर्न बुझाउनु पर्ने कर रकम किस्ताबन्दीमा तिर्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेको अवस्थामा कार्यालयले किस्ताबन्दीको सुविधा दिने व्यवस्था छ ।

कुन कुन महिनामा कति रकम तिर्ने भन्नेबारे ‘पेमेन्ट प्लान’समेत मागेको प्रमुख अधिकारीले बताएका छन् । ‘यो असार भित्र त सबै तिर्नुपर्छ’ उनले अगाडी भने, ‘साउनसम्म कुनै हालतमा जाँदैन’