१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उखु किसान र सरकारबीच वार्ता जारी

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत उखु किसानबीचको वार्ता सुरु भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानसँग छलफल गरिरहेका छन् ।

उखु उद्योगीले गत वर्षदेखि भुक्तानी नदिएको भन्दै किसानले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्न थालेको एक हप्तापछि सरकारले उनीहरुसँग वार्ता गरेको हो ।

पुस १६ गते पनि वार्ता भएको थियो तर सो वार्तामा मन्त्री भट्टले मौखिक सहमति मात्र गरेका थिए । लिखित सहमति नभएसम्म आन्दोलन स्थगित नगर्ने उखु किसानले भनेपछि मन्त्रीले आज लिखित सहमति गर्न लागेको आन्दोलनका अगुवा राकेश मिश्रले बताए ।

उद्योगमन्त्री भट्टले आगामी माघ ६ गतेभित्रै मिल मालिकहरुबाट उखु किसानहरुको भुक्तानी गराईनेबारे लिखित सहमति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मन्त्री भट्टले उखु किसानहरुको मागप्रति सरकार सुरुदेखि नै सकारात्मक र गम्भिर रहेको बताउँदै आगामी माघको पहिलो साताभित्रै सबै भुक्तानी दिलाउनेगरि लिखित रुपमै सहमति गर्ने बताए ।

यही पुसभित्र ८० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत माघको पहिलो सातासम्म भुक्तानी गराइसकिने विश्वास दिलाएका हुन् । उनले भने, ‘सरकारको तर्फबाट म चिनी मालिकसँग किसानहरुको बाँकी भुक्तानी उठाइदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । सरकारले नै अब किसानहरुको भुक्तानी उठाइदिने जिम्मेवारी लिएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस